नाशिक - महापालिकेच्या मिळकतींसदर्भात राज्य शासनाने धोरण जाहीर केले असून, त्यानुसार आता महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी यांची समिती किंवा रेडीरेकनरचा आठ टक्के दर यापेक्षा जे अधिक असेल, असा दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाकडून निश्‍चित झालेल्या धोरणावर हरकती व सूचनांसाठी ३० दिवस मुदत दिली आहे. महासभेवर रेडीरेकरनच्या अर्धा टक्का दर आकारण्याची तयारी नगरसेवकांनी केली होती. आता शासनानेच धोरण स्पष्ट करत दर ठरविल्याने नगरसेवकांच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल.

सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ३ जूनला सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात महापालिकेच्या करार संपुष्टात आलेल्या मिळकती सील करण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाने सुरू केली होती; परंतु नागरिक व नगरसेवकांच्या रोषानंतर प्रशासनाने कारवाई थांबवत रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के दराने आकारणी सुरू केली; पण अडीच टक्के दरही परवडणारा नसल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून अर्धा टक्का दर आकारण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शासनाने राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी प्रारूप नियम तयार करत त्यावर हरकती मागविल्याने प्रशासनाची सुटका झाली आहे.

नियम काय...
  जाहीर लिलावाद्वारे भाडेपट्ट्याने दिलेल्या हस्तांतरित मिळकतींना नियम
  वैधरीत्या हस्तांतरण झालेल्या मिळकतींचे करारनामे
  भाडेपट्टाधारकाकडे कुठलीही रक्कम थकीत नसावी
  पूर्वीचे भाडे थकलेले असल्याने २ टक्के व्याजआकारणी
  करारनाम्याची मुदत संपण्यापूर्वी लेखी कळविणे बंधनकारक
  महापालिकेला मालमत्ता ताब्यात घेण्याची मुभा
  दहा वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याचा करार
  महापालिकेच्या मिळकतींवर मालकी हक्क प्रस्थापित करता येणार नाही
  ज्या कारणासाठी गाळा दिला असेल, त्याच कारणासाठी वापर
  भाडेधारकाने महापालिकेचे सर्व कर वेळेत भरणे बंधनकारक
  भाडेपट्ट्याच्या जागेशिवाय अतिरिक्त बांधकामाला बंदी
  भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक