मोखाडा - मोखाडा तालुक्यात दरवर्षी रोजगारा अभावी मोठ्या प्रमाणावर मजूरांचे स्थलांतर होत असते.पावसाळ्याचे चार महिने सोडले तर आठ महिने हजारो मजूर रोजगाराच्या शोधार्थ शहरात भटकत असतो. चालू वर्षीही तालुक्यातील 80% हुन अधिक मजूर हे स्थलांतराच्या वाटेवर आहेत. तथापी 365  दिवस रोजगाराची हमी देणा-या यंत्रणा मात्र आजही सुस्त असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. खरीपातील कापणीचा हंगाम, हाती पिकाऐवजी गवतच येणार असल्याने शेशेतकर्यांनी कापणी बंद केली आहे. त्यामुळे तोही रोजगार बुडाला आहे. परिणामी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. 

तालुक्यात 17 हजारांहून अधिक कुटूंब जॉबकार्ड धारक 48 हजार एव्हढ्या मोठ्या संख्येने मजूर आहेत. मात्र मागील आर्थिक वर्षात सर्व रोहयो यंत्रणा मिळून केवळ 16362  मजूरांच्या हाताला काही दिवस काम देऊ शकले होते.चालू वर्षी आत्ता पर्यंत फक्त 17 कामे सुरू असून 1 हजार 68 मजूर कामावर असल्याची माहीती रोजगार हमी योजना यंत्रणाने दिली आहे. यामध्ये फळबाग लागवड, पुनर्निमीती, घरकुल, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड इतकीच कामे चालु आहेत. यातील बहूतेक कामे ही सामाजिक वनिकरन व पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागांची आहेत. तर जिल्हापरिषद बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम, वनविभाग आणि प्रामूख्याने रोहयो मधील 50 % कामांचा भार असलेल्या ग्रामपंचायतींकडून रोजगार निर्मिती बाबत कमालीची हेळसांड केली जात आहे. वास्तविकतः मागेल त्याला काम हे शासनाचे मुळ उद्दिष्ठ असतांनाही शेकडो मजूरांना दरवर्षी रोजगारासाठी विंचवाचे बि-हाड पाठीवर घे बि-हाड पाठीवर घेवून; घरदार वा-यावर सोडून तब्बल 8 महिने शहराकडे स्थलांतर करावे लागत आहेत. 

या वर्षी तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मीती करणे आवश्यक आहे. तसे आदेश ही पालकमंत्री विष्णु सवरा यांनी दुष्काळ सदृश्य स्थितीची पाहणी करण्यासाठी मोखाड्यात आले होते त्या वेळी दिले होते. तसेच वनराई बंधार्यांच्या माध्यमातून, जनावरांच्या पाण्याची व्यवस्था आणि मजुरांना काम देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, दिवाळी सणं तोंडावर येऊन ठेपला असतानाही यंत्रणा आजुनही सुस्त च आहेत. 

मजूर होतात दुर्घटणांचे शिकार
तालुक्यातील मजूर दरवर्षी ऊसतोडणी, खानकाम, रेतीबंदर, विटभट्टी आणि सालाने मुंबई, ठाणे, नासिक आदि ठिकाणी जात असतात या ठिकाणी त्यांची आर्थिक आणि शारिरीक पिळवणूक होत असते. प्रसंगी आपला जीवही गमवावा लागत असल्याचे असंख्य उदाहरने आणि घटना यापुर्वी घडल्या आहेत.

पाल्यांची शैक्षणिक आबाळ
तब्बल 8 महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीसाठी कुटूंबकबीला घेवून  बाहेरगांवी रहावे लागत असल्याने मजूरांचे असंख्य पाल्ये आजही शाळाबाह्य आहेत.त्यामूळे 'एकही मुल शाळाबाह्य राहू नये' या शासनाच्या धोरनाला हरताळ फासला जात आहे.

कुपोषण वाढिला मदत
स्थानिक ठिकाणीच मुबलक आणि शास्वत रोजगार उपलब्ध होने ही मजूरांची गरज आणि हक्क आहे. हातात खेळता पैसा नसल्याने व रोजगाराचीही परवड असल्याने पोराबाळांची खायची आबाळ होते. शहरात मिळेल ते काम अर्धपोटी राहून, ऊघड्यावर च निवारा आणि कुठलीही वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याने पर्यायाने कुपोषण वाढिला मदत होते. त्यामूळेच आजघडीला होत असलेली बालकांची कोवळी पानगळ थांबत नसल्याचे विदारक चित्र आहे. केवळ जुजबी उपाययोजना माथी मारून प्रशासन हात झटकीत असल्याने तालुक्यातील कुपोषणाबाबत " वनी उगवती कुणी न पुसती, अनेक कुसूमे वाया जाती " असे म्हणने वावगे असे म्हणने वावगे ठरणार नाही.