नाशिक - महाराष्ट्रात मुळातच दुष्काळ असतो. एखादा प्रकल्प रेंगाळल्यास काही वर्षांनी तो पूर्ण करण्यासाठीचा खर्च वाढत जातो. त्यामुळे मोजकेच प्रकल्प हाती घेऊन ते पूर्ण करायला हवेत. अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी तरतूद वाढविणे आवश्‍यक आहे, असे मत राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विभागीय समन्वयक प्रा. अशोक सोनवणे यांनी आज येथे व्यक्त केले. 

जलसंपदा विभागाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश व लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे जलजागृती सप्ताहानिमित्त सिंचन भवन परिसरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक वाचनालयात झालेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. जलसंपदा विभागाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशचे मुख्य अभियंता एस. एस. वाघमारे, अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे उपस्थित होते. 

श्री. सोनवणे म्हणाले, की 1970 नंतर अधिक प्रमाणात विहिरी खोदण्यात आल्या. 1980 नंतर मोठ्या प्रमाणात कूपनलिका झाल्या. विजेचे जाळे ग्रामीण भागातही निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्या तुलनेत जमिनीत पाण्याचे पुनर्भरण झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा भूगर्भ कोरडा झाला. धरणांतील पाण्याचा वापर ऊसासाठी झाला. उसाच्या शेतीचे अर्थकारण व त्यावर आधारलेले राजकारण यांचा केंद्रबिंदू पाणी घटक झाला. त्यामुळे समन्यायी पाणीवाटप झाले नाही व दुष्काळाची तीव्रता वाढत गेली. भविष्यात पाणी वापरातील अत्याधुनिक कार्यक्षमता साध्य केल्याशिवाय दुष्काळाचा सामना करता येणार नाही. कितीही धरणे बांधली तरी कमी पडतील. उद्‌भवणाऱ्या समस्यांचा सूक्ष्म अभ्यास करून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 

जिल्ह्यातील धरणांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन 
जिल्ह्यातील विविध धरणांच्या बांधणीवेळच्या दुर्मिळ छायाचित्रांचे प्रदर्शन भरविले आहे. यात गंगापूर धरण प्रकल्पाचे दुर्मिळ छायाचित्रांचा समावेश आहे. मोसम नदीवरील ब्रिटिशकालीन बंधारे व कालवे, चणकापूर (जुने) धरण, ओझरखेड धरण, तिसगाव, वाघाड, पुणेगाव धरणांचे छायाचित्र माहिती प्रदर्शनात आहेत. इगतपुरी तालुक्‍यातील दारणा प्रकल्प हा प्रगतिपथावर असतानाची छायाचित्रे, नांदूरमध्यमेश्‍वर बंधारा, गोदावरील नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आदींच्या छायाचित्रांचाही समावेश आहे. नदीजोड प्रकल्पासह अन्य महत्त्वपूर्ण माहितीचा समावेश आहे.