तळवाडे दिगर (नाशिक) : मागील काही महिन्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर गगनाला भिडल्याने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील बनले आहे. महागाईने पिडलेल्या त्रस्त झालेल्या जनतेवर आली आहे. त्यामुळे हे सरकार खरोखरच महागाई कमी करण्यासाठी काय उपयायोजना करणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तर पेट्रोलचा दर ८२ रुपयांवर जाऊन पोहोचला त्यामुळे पुन्हा सायकलचाच वापर लागतो की काय असा प्रश्न वाहनधारकांना पडला आहे. महागाईचे अर्थकारण हे वाढत्या पेट्रोल व डिझेलच्या दरावर अवलंबून असते. वाहतुकीचे दर वाढले की त्याची झळ अनेक घटकांना अप्रत्यक्षरित्या बसते. यामध्ये किराणा साहित्य, भाजी पाला, फळफळावळ, घरगुती वापराचे साहित्य, सौंदर्य प्रसाधने, अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दर ही मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले आहेत. त्यातच जीएसटीचा सावळा गोंधळ अजूनही सुरु असल्याने बाजारपेठेमध्ये, व्यापारी वर्गात भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे त्याचाही महागाई वाढीवर परिणाम होऊ लागला आहे.

या सर्व खेळखंडोब्यात पेट्रोलचे दर विक्रमी आलेखावर पोहचल्याने सर्वसामान्य नागरिक,शेतकरी,आदी सामान्य जनतेला प्रतिलिटर ८१ मोजावे लागत असून ६३ ते ६४ रुपयांवरून हे दर उच्चांकी पातळीवर गेल्याने जगायचे कसे असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांसमोर निर्माण झाला आहे.

सध्या पेट्रोलचे दर ८१ रुपयांच्या पुढे गेल्याने व डिझेलचे दर सत्तरी गाठू लागल्याने ग्रामीण अर्थकारणावर याचा मोठा परिमाण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दररोज बदलणाऱ्या किमतीनुसार भारतातील इंधनाचे दर निश्चित केले जातात.त्यामुळे इंधनाच्या दरात दररोज बदल होत असतात. केंद्र सरकारकडून इंधनावर अबकारी कर लावण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचे कर,विविध सेस आणि पेट्रोल पंप चालकांचा नफा गृहीत धरला तरी पेट्रोल आणि डीझेलचे दर इतर राज्यापेक्षा जास्त आहे. कर्नाटक सरकारने स्थानिक कर रद्द केल्याने महाराष्ट्रातील दरांच्या तुलनेत तेथे पेट्रोल ७ रुपये तर डीझेल ५ रुपयांनी कमी झाले आहे.गोवा व मध्य प्रदेश राज्यातही इंधनावर दर कमी आहेत. सध्या इंधनाच्या दरात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.सामान्य ग्राहक सरकरने दर कमी करावेत, अशी मागणी करत आहेत.

पेट्रोलची किंमत अशी ठरते 
उत्पादनाची मूळ किंमत ३५ (मूळ किमतीवर कर)
 + उत्पादन शुल्क         २० रुपये     २५%
+ मूल्यवर्धित कर         २४ रुपये     २८%
+ वाहतूक व विक्रेता कमिशन     ३ रुपये         ४%
अशी एकूण ८२ रुपये होते.