| जळगाव - प्रचंड क्षमता असलेल्या राज्यातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची साचलेल्या गाळाने साठवणक्षमता कमी होऊन पर्यायाने सिंचनक्षमतेवरही परिणाम झाला आहे. राज्यातील पाच मोठ्या प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याच्या धोरणास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून हे धोरण प्रभावीपणे राबविण्याबाबत सरकारही उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. सिंचनाअभावी एकीकडे राज्यातील शेतीची परवड होत असून, रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नाही; तर जे प्रकल्प तयार आहेत, त्यात वर्षानुवर्षे पुरातून वाहून आलेला गाळ मोठ्या प्रमाणात साचल्याने त्यांची साठवणक्षमता कमी झाली आहे. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांत सुमारे 10 ते 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत गाळ साचल्याचे दिसून येते.
गाळ काढणे अव्यवहार्य?
प्रकल्पांत साचलेला गाळ काढणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे सांगितले जाते. प्रकल्पांत गाळाचे प्रमाण साठवणक्षमतेपैकी 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असेल, तर तो काढण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चाइतका खर्च लागतो. त्यामुळे गाळ काढणे तसे अव्यवहार्य मानले जाते. मात्र, त्यामुळे प्रकल्पांचे सिंचन या गाळातच रुतल्यामुळे त्याचा एकूणच सिंचनक्षमतेवर परिणाम होत आहे.
पाच प्रकल्पांसाठी ठरले धोरण
पाटबंधारे खात्याने 2017 मध्ये राज्यातील पाच प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याचे धोरण मंजूर केले. त्यासाठी नाशिक येथील "मेरी' संस्थेकडून अहवालही तयार करून घेतला. गिरणा, मुळा, उजनी, गोसी आणि जायकवाडी या धरण प्रकल्पांत साधारण 20 ते 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत गाळ असून, या गाळात वाळूचेही प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. या धोरणांतर्गत गाळ काढण्यासाठी निविदा मागविण्याचे ठरले.
असे होते धोरण
संबंधित प्रकल्पांतील गाळ काढताना मक्तेदाराने गाळ व त्यातील वाळू वेगळी करून गाळ शेतकऱ्यांना मोफत द्यायचा आणि वाळू विकून त्यापोटी महसूल व पाटबंधारे विभागास "रॉयल्टी' द्यावी, असे धोरण होते. एका प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे या निविदेस उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने पूर्ण धोरणालाच स्थगिती मिळाली. आता या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून सरकारने या धोरणास गती देण्याची गरज आहे. मात्र, सरकारही त्यात उदासीन असल्याचे दिसून येते.
राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांत गाळ साचला असून, त्याचे प्रमाण किती व कसे, यासाठीचा अहवाल जलसंपदा विभागाने मागविला होता. तांत्रिक बाबी अभ्यासून व आधुनिक तंत्राचा वापर करून त्यासंबंधी माहिती जमा केली व अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
- शरद भगत, अधीक्षक अभियंता, "मेरी', नाशिक |
