भडगाव : 'गिरणा' वरील बलुन बंधार्याना राज्यपालांनी मान्यता दिल्याने महत्वाचा टप्पा पार पडला आहे. आता केंद्राकडुन लवकर निधी मिळावा म्हणुन प्रयत्न करू असे खासदार ए.टी.पाटील यांनी ' सकाळ' शी बोलतांना सांगितले. बलुन बंधार्याना राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्राच्या कोर्टात चेंडु जाणार आहे. 

'गिरणा' नदिवरील बहुप्रलंबित बलुन बंधार्याच्या विषयाला शासनपातळीवर गती मिळाली आहे. ( ता. 23 ) ला राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह चाळीसगावचे आमदार उन्मेश पाटील व जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यानी एकत्रीत राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन बंधार्याना मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती. तत्पुर्वी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रन्वाये राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार राज्यपालांनी प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बंधार्याचा प्रश्न राज्य शासनाकडुन तरी मार्गी लागला आहे. आता केंद्राकडुन या विषयाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. त्यापाश्वभुमीवर खासदार ए.टी.पाटील यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले की, राज्यपालांकडुन बंधार्याना मान्यता मिळाल्याने महत्वाचे काम मार्गी लागले आहे. आता केंद्राकडे बंधार्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. केंद्र शासनाकडे यापुर्वीच हा प्रस्ताव दाखल झाला आहे. त्यांनीच काही त्रुटी काढल्या होत्या. आता त्रुटीची पुर्तता झाली आहे. त्यामुळे निधीसाठी पाठपुरावा करण्याला माझे प्राधान्य असणार आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाला  पायलट प्रोजेक्ट म्हणुन मान्यता दिली आहे. पर्यायाने केंद्राकडुन या बंधार्याना अडचणी नाहीत. निधी देण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकूल असल्याचे  खासदार पाटील यांनी सांगीतले. तर मी ही गेल्या महीन्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बंधार्याना मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती. मान्यतेचा विषय मार्गी लागल्याने महत्वाचे काम झाल्याचे त्यांनी 'सकाळ' ला सांगीतले. दरम्यान तापी पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांचाही पाठपुरावा यासाठी तेवढाच मोलाचा ठरला आहे. 

पुढे काय?
राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर आता हा प्रस्ताव महाराष्ट्रात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मंडळ अंतिम मान्यता देईल. त्यानंतर राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाच्या मंजुरीनंतर राज्यशासन त्याला प्रशासकीय मान्यता देईल. त्यामुळे राज्याकडुन केंद्र शासनाकडे जायला तीन टप्पे अजुन बाकी आहेत. हे टप्पे तातडीने पार करणे गरजेचे आहे. 

खासदाराचा कस लागणार
बहुप्रलंबित गिरणा नदिवरील सात बलुन बंधार्याच्या प्रश्नांने खर्या अर्थाने शासनपातळीवर गती घेतली आहे. राज्य शासनाकडुन हा विषय निकाली निघाला आहे. आता केंद्राकडुन पर्यायाने खासदार ए.टी.पाटील यांनी यासाठी वेगाने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. आता त्यांचा कस लागणार आहे. अर्थात हा प्रश्न त्यांच्या राजकीय भरभराटीसाठी ही फायद्याचा ठरणार आहे. कारण हे बंधारे गिरणा पट्ट्यातील पाणीटंचाई बरोबरच सिंचनासाठी हे वरदान ठरणार आहे. 

मुंबई महानगरपालिकेचा बलुन बंधारा
'गिरणा' वर जे सात बलुन बंधारे प्रस्तावित आहेत. तसा एक बंधारा मुबंई महानगरपालिकेने बांधलेला आहे. तो पिसे या ठीकाणी आहे. हा बंधारा मुबंईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी 2002 साली बांधकाम आला आहे. त्यानंतर हे बंधारे गिरणावर होणार आहेत. या बंधार्यामुळे पारंपारीक पध्दतीच्या बंधार्यापेक्षा 30-40 टक्के खर्चाची बचत होते. तर याचे वैशिष्टै असे आहे की, केव्हाही यात पाणी अडविता येणार आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे ऑक्टोबर महीन्यात बंधाऱ्याचे गेट बंद करतात. मात्र या बंधार्याचे गेट बंद करणे व उघडविणे केव्हाही सहज शक्य असणार आहे.