जळगाव - औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिका मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील गाळे दोन महिन्यांच्या आत ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार महापालिका सुनावणी बाकी असलेल्या गाळेधारकांची प्रक्रिया राबवीत आहे. आज झालेल्या सुनावणीत संकुलाच्या जागेबाबत शासनातर्फे निर्णय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कारवाई करणे योग्य नाही. तसेच ८१ ‘ब’ची नोटीस व उपायुक्त गाळेधारकांची सुनावणी घेतात, हीदेखील बेकायदेशीर असल्याची बाजू गाळेधारकांच्या वकिलांनी मांडली.

महापालिका मालकीच्या २३ पैकी १८ व्यापारी संकुलांतील दोन हजार १७५ गाळ्यांची मुदत ३१ मार्च २०१२ ला संपली. त्यानुसार महापालिकेने गाळे ताब्यात घेण्यासाठी १८ ‘ब’ची नोटीस दोन हजार १७५ गाळेधारकांना दिली. पैकी ६५५ गाळेधारकांची सुनावणी होऊन अंतिम आदेश दिले आहेत. उर्वरित एक हजार ५२० गाळेधारकांची सुनावणी झाली नव्हती. त्यातच औरंगाबाद खंडपीठाने १५ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करून दोन महिन्यांत गाळे ताब्यात घ्यावेत, असे आदेश दिले असून, उर्वरित गाळेधारकांची सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात आज पहिल्या टप्प्यातील सेंट्रल फुले मार्केट, शास्त्री टॉवरमधील ४१८ गाळेधारकांची सुनावणी पूर्ण झाली. यामध्ये उपायुक्तांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही. ८१ ‘ब’ची नोटीस आधी दिली. पुन्हा देऊन सुनावणी घेणे बेकायदेशीर आहे. यापूर्वी गाळेधारकांनी महापालिकेला प्रीमियम दिले. आता पुन्हा प्रिमियम मागणे योग्य नाही. तसेच फुले व्यापारी संकुल, सेंट्रल फुले संकुलासह चार संकुलांची जागा शासनाची असल्याने शासनाने यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ही कारवाई करणे योग्य नसल्याची बाजू गाळेधारकांसह त्यांच्या वकिलांनी मांडली. तसेच आज दुपारी जुन्या शाहू महाराज व्यापारी संकुलातील ११८ गाळेधारकांची सुनावणी झाली. त्यासदेखील बाजू मांडण्यास मुदत मागितली असून, चार ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.