जळगाव - येथील महापालिकेने गाळे लिलावाची प्रक्रिया खंडपीठाच्या आदेशानुसार सुरू केली आहे. गाळे लिलाव प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, थकबाकी व मालमत्ताकराचे बिल वाटप झाले आहे. या प्रक्रियेद्वारे महापालिकेला ५०० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. ही लिलाव प्रक्रिया यशस्वी झाली तर राज्यातील इतर महापालिकांना ती ‘आयकॉन’ ठरणार आहे. फक्त गरज आहे ती प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण होण्याची. 

महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांची मुदत ३१ मार्च २०१२ ला संपली. गाळे पुन्हा कराराने देण्याबाबत १३५ क्रमांकाचा ठराव महापालिका प्रशासनाने केला होता. परंतु काही गाळेधारकांनी त्या ठरावावर हरकत घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. तर कराराची मुदत संपूनही गेल्या पाच वर्षांपासून गाळे व्यापाऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. गाळे ताब्यात घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘८१ ब’ची प्रक्रिया सुरू करून गाळेधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातच औरंगाबाद खंडपीठाने गाळे प्रकरणाबाबत सर्व याचिकेवर १४ जुलै २०१७ ला दोन महिन्यात गाळे लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याची आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेने गाळे लिलावाची प्रक्रिया सुरू करून पाच वर्षांपासून गाळेधारकांकडे असलेले गाळेभाडे, मालमत्ता कराचे बिल देऊन वसुलीला सुरवात केली. तर थकबाकीपोटी २६२ कोटींची मागणी केली आहे. तर लिलाव प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून गाळे लिलाव ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करणार आहे. लिलावातून ३०० कोटी तर थकबाकीचे २६२ असे जवळपास ५०० कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम उत्पन्न मिळू शकते. ही लिलाव प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. ती केव्हा पूर्ण होईल, याची साशंकता जरी असली तरी लिलाव प्रक्रिया राज्यातील नगरपालिका, महापालिकांसाठी ‘आयकॉन’ ठरणार आहे.   

लिलाव प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
शासनाच्या महसूल विभागाने खंडपीठाच्या निर्देशानुसार गाळे ताब्यात घेण्याच्या कारवाईला हिरवा कंदील दिला आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनातर्फे गाळे लिलाव ऑनलाइन प्रणाली तसेच गाळ्यांचे मूल्यांकन, अपसेट प्राइज आदी काढण्याचे काम हे अंतिम टप्प्यात आले आहे. गाळे लिलावासाठी प्रशासनाने अटी-शर्ती तयार केलेल्या आहेत. या अटी-शर्तीतील कायदेशीरबाबी पडताळणीसाठी महापालिकेने त्या विधी सल्लागारांकडे पाठविल्या आहेत. असून अटी-शर्ती या आयुक्‍त, उपायुक्त तसेच ई- लिलाव प्रणालीचे तज्ज्ञांकडून त्यातील बारकावे तपासल्यानंतर लिलाव टेंडरींग प्रक्रिया राबविली जाणार असून यासाठी अवधी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

पाचशे कोटी रुपये ‘मनपा’ला मिळणार 
महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलातील २ हजार ३८७ गाळ्यांच्या पाच वर्षांचे थकबाकी बिल, मालमत्ता करातून २६२ कोटी रुपये तर लिलाव प्रक्रियेतील गाळ्यांचा लिलाव, अपसेट प्राइज, प्रीमियम आदी प्रक्रियेतून सुमारे ३०० कोटी रुपये असे ५०० कोटी रुपयांपर्यंत एकाच वेळी उतन्न मिळणार आहे.

लिलाव प्रक्रिया विलंबाच्या गर्तेत?
महापालिका प्रशासनाने गाळे लिलावासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. यासाठी संगणक रूम केली असली तरी या प्रणालीत गाळ्यांचे माहिती भरण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. तसेच तयार केलेल्या अटी-शर्ती या चार ते पाच ठिकाणी तपासून आल्यावर पुढे निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यातच महापालिकेची आगामी निवडणूक लक्षात घेता गाळेप्रकरण लांबविण्याच्या राजकीय पक्षांकडून हालचाली सुरू आहेत. 

महापालिकेची आज महासभा 
महापालिकेची महासभा उद्या (ता. २०) महापौर ललित कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. महासभेत महापालिका क्षेत्राच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेंतर्गत वाढीव हद्दीचा आराखडा, बेस मॅप तयार करण्याचे काम खासगी संस्थेला देण्याच्या प्रशासनाचा प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक शौचालयांच्या साफसफाईचा मक्ता महिला बचत गटांना देण्याचा व दर ठरविण्याच्या प्रस्तावासह एकूण आठ प्रशासकीय व आठ अशासकीय प्रस्तावांवर चर्चा केली जाणार आहे.

वाढीव बिलांबाबत निवेदन देणार
महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या गाळेधारकांना महापालिका प्रशासनाने थकीत पाच वर्षांचे भाडे व मालमत्ताकराची बिल दिली आहेत. महापालिकेने २०१४-१५ वर्षाच्या बिलात पाचपट दंड लावला असल्याने बिलाची रक्कम वाढीव असल्याची तक्रार व्यापाऱ्यांनी केली आहे. याबाबत उद्या (ता.२०) महासभेच्यावेळी आयुक्त तसेच महापौरांना निवेदन देण्याचे व्यापाऱ्यांचे नियोजन आहे. तसेच प्रशासन काय भूमिका घेते, त्यानंतर गाळेधारक संघटना आंदोलनाची दिशा ठरविणार असल्याची विश्‍वसनीय माहिती प्राप्त झाली आहे.