जळगाव - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विशिष्ट परिस्थितीतील ‘तीन तलाक’ देणाऱ्या खटल्यांच्या बाबतीत दिला आहे. प्रत्यक्षात इस्लाममध्ये एकाच वेळी ‘तीन तलाक’ ही संकल्पना निषिद्धच मानण्यात आली आहे. मात्र, काही व्यक्तींनी त्याचा सोयीचा अर्थ काढून दुरुपयोग केल्याने सर्वोच्च न्यायालयास त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. आता यासंदर्भात होणारा कायदा मुस्लिम समाजाला विश्‍वासात घेऊन सकारात्मक दृष्टीने परिणामकारक होईल असा करायला हवा, अशा भावना मुस्लिम समाजबांधवांनी व्यक्त केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘तीन तलाक’ची पद्धत घटनाबाह्य ठरवत सरकारला यासंदर्भात सहा महिन्यांत कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुस्लिम समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक ठरणाऱ्या या निर्णयावर समाजातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असल्या, तरी बहुतांश समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

इस्लाममध्ये ‘तीन तलाक’ची पद्धत आहे. मात्र, ‘शरीयत’नुसार त्याचे टप्पे ठरवून दिले असून, ते न्यायवादी आहेत. पती-पत्नीत प्रयत्न करूनही समझोता होत नसेल, तर ‘तीन तलाक’ची रीतसर कार्यवाही पूर्ण केली जाते. मात्र, एकाच वेळी ‘तीन तलाक’ देणे इस्लामलाही मान्य नाही. मात्र, काही चुकीच्या व्यक्तींकडून त्याचा गैरवापर झाल्यामुळे सरकार, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. न्यायालयीन निर्णयाचा आदर केला पाहिजे.
- हाजी गफ्फार मलिक

समाजातील काही चुकीच्या प्रवृत्तींमुळे समोर आलेल्या प्रकारांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तीन तलाक’संदर्भात निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा आदर करतो. प्रत्यक्षात एकाच वेळी ‘तीन तलाक’ची पद्धत समाजात नाही. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निर्णय घेण्यापेक्षा समाजात याबाबत प्रबोधन करून या ‘तीन तलाक’च्या चुकीच्या अंमलबजावणीबाबत जनजागृती करायला हवी होती. देशात अनेक गंभीर प्रश्‍न असताना केवळ या मुद्याला प्राधान्य देणेही योग्य नाही.
- करीम सालार

‘शरीयत’ कायदा अत्यंत योग्य व न्यायवादी आहे. मात्र, त्यातील काही बाबींचा समाजातील व्यक्तींनी आपल्या सोयीनुसार अर्थ काढून दुरुपयोग केला. कथित धर्मगुरूंनीही अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन दिले, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयास या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. सुधारणावादी व सकारात्मक विचार करणाऱ्या मुस्लिम समाजाला अशा प्रकारे अन्याय करणारी ‘तीन तलाक’ची पद्धत मान्यच नव्हती. आता मुस्लिम समाजातील अभ्यासकांनी एकत्र येऊन सरकारच्या मदतीने याबाबत चांगला कायदा केला पाहिजे.
- ॲड. जमील देशपांडे

एकाच वेळी ‘तीन तलाक’ची पद्धत इस्लाममध्ये निषिद्ध मानली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. यासंदर्भात सहा महिन्यांत कायदा करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी मुस्लिम समाजातील अभ्यासू व विश्‍वासार्ह लोकांना सोबत घेऊन सरकारने समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक कायदा करावा.

-फारुक शेख