शहर हद्दीतील जमिनींसाठी दिलासा; एक ऑगस्टपासून अंमलबजावणी

जळगाव - महापालिका, पालिका हद्दीतील विकास योजनेंतर्गत असलेल्या शेतजमिनीवर प्लॉट पाडायचे असतील तर आता त्यासाठी अकृषक परवानगी (एन.ए.) घेण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला थेट पत्र देऊन प्लॉट पाडून ती विकसित करता येणार आहे. शासनाने यासंदर्भात नव्याने परिपत्रक जारी केल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांनी आज दिली. एक ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

शहर किंवा महापालिकेच्या हद्दीत शेतजमिनीवर प्लॉट पाडण्याआधी या जमिनीची अकृषक परवानगी (एन.ए.) घेणे बंधनकारक होते. मात्र, शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार आता शहराच्या विकास योजनेंतर्गत ज्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींसाठी एन.ए. परवानगी घेण्याची यापुढे गरज राहणार नाही. हा नवा नियम एक ऑगस्टपासून अमलात येईल, असे श्री. मुंडके यांनी सांगितले. 

ऑनलाइन सातबारा देणार
एक ऑगस्टपासूनच आता ऑनलाइन सातबारा उतारे देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने सर्व तालुक्‍यांतील रजिस्टरवरील नोंदी व ऑनलाइन नोंदी तपासणीचे काम सुरू आहे. सर्व तलाठी, मंडलाधिकारी सातबारा 
ऑनलाइन करण्याच्या कामात व्यस्त आहे. ३१ जुलैच्या आत सर्व तालुक्‍यातील सातबारे बिनचूक ऑनलाइन तयार होतील. एक ऑगस्टपासून ते नागरिकांना ऑनलाइनच मिळतील.

ई- डिसेनिंग सिस्टिम

जळगाव जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी ई- डिसेनिंग सिस्टिम पद्धतीचा वापर सक्षमपणे करीत नाही. यापुढे ३१ जुलैपासून ई- डिसेनिंग सिस्टीमद्वारेच शेतजमिनीचे संबंधित दावे, तक्रारींचे निवारण केले जाईल. ही सिस्टिम वापरल्याने दावे, तक्रारींबाबतचा मेसेज संबंधित पक्षकाराला, अधिकाऱ्यांना एकावेळी जाईल व पुढील कार्यवाही जलद गतीने करता येणे शक्‍य होणार आहे. सोबतच पीक पेऱ्याची मोजणीसाठीही ही पद्धत वापरात येणार आहे.

पाच मिनिटांत ‘एचएसएम’द्वारे सह्या
दाखले देण्यासाठी सह्या करण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा संगणकीय स्वाक्षरीचा उपयोग यापुढे होणार आहे. यासाठी राज्यात ‘एचएसएम’ (हाय स्कॅनिंग मॉडेल) हे उपकरण बसविण्यात येणार आहे. याद्वारे संबंधित अधिकाऱ्याने एकदा दाखले तपासल्यानंतर तो थम करून संगणकीय सही एकावेळी पाचशे दाखल्यांवर करू शकणार आहे. हे मॉडेल रावेर, जळगाव, धरणगाव, चोपडा येथे बसविण्यात आले आहे.