नाशिक - जलयुक्त शिवार योजनेची कामे मेअखेरीस पूर्ण करून येत्या पावसाळ्यात त्यात साठा झाला पाहिजे, असा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दट्ट्या लावल्याने जिल्हा परिषदेला अखेर जाग आली. एप्रिलचा दुसरा पंधरवडा सुरू होऊनही 10 टक्के कामांचे अद्याप कार्यारंभ आदेशही न दिल्यामुळे ही कामे पुढच्या 50 दिवसांत पूर्ण करून घेण्याचे जिल्हा परिषदेसमोर मोठे आव्हान आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागातर्फे राबविल्या जात असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची कामे रेंगाळली असून, त्याच्या दर्जाबाबतही तक्रारी वाढल्या आहेत. ही कामे मेअखेरीस पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट निर्देश आहेत. यामुळे ही कामे वेळेत पूर्ण होऊन गुणवत्ताही राहावी यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी लघुपाटबंधारे विभागाचे सर्व अभियंते व या विभागातून जलयुक्त शिवार योजेनेतून कामे करणारे ठेकेदार यांची संयुक्त बैठक उद्या (ता. 20) बोलावली आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारेच्या पूर्व व पश्‍चिम विभागांतर्गत 43 कोटींची कामे मंजूर आहेत. त्यांपैकी जवळपास 90 टक्के कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. ही कामे मेअखेरीस पूर्ण करण्याचे शासनाने आदेश असले, तरी केवळ 50 दिवसांत कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी थेट ठेकेदारांशीच संवाद साधण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारेच्या पूर्व व पश्‍चिम विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार योजेनची कामे केली जातात. या विभागाच्या कामांच्या वेगाबद्दल कायम तक्रारी असतात. या विभागाने चुकीच्या पद्धतीने निविदाप्रक्रिया राबविल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच डिसेंबरमध्ये रद्द करण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर नव्याने प्रक्रिया राबविली असली, तरी इतर विभागांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागामार्फत कामांचा वेग कमी असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला ही कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांसमोर नेमक्‍या काय अडचणी आहेत, त्यांचे काय म्हणणे आहे, हे ऐकून घेण्याबरोबरच लघुपाटबंधारे विभागातर्फे अजून 10 टक्के कार्यारंभ आदेश का देण्यात आले नाहीत, याचाही या बैठकीतून आढावा घेणार असल्याचे समजते. या बैठकीला ठेकेदारांबरोबरच सर्व शाखा अभियंते, विभागीय अभियंते उपस्थित राहतील.