नाशिक : गेल्या दिड महिन्यांपासून शहरात गाजणाऱ्या करवाढीचा मुद्दा विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुक आचारसंहिता लागु झाल्याने लांबणीवर पडला असतानाचं आता शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता लागु झाल्याने देखील आणखी पंधरा दिवस करवाढीचा मुद्दा पुढे ढकलला गेला आहे. बारा जुन नंतरचं आता करवाढीच्या मुद्यावर प्रशासन विरुध्द करवाढ विरोधक आमने-सामने येणार आहे. 

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने मालमत्ता करावर अठरा टक्के करवाढ केल्यानंतर देखील आयुक्त तुकाराम मुंढे त्यांच्या अधिकारामध्ये करयोग्य मुल्य दरात वाढ करण्याची अधिसुचना लागु केली आहे. आयुक्तांनी करवाढ करताना मोकळे भुखंड, पार्कींगच्या जागा आदींवर कर लागु केल्याने त्याविरोधात शहरात संतापाचा आगडोंब उसळला. शेतकऱ्यांनी थेट महापालिकेवर धडक देत एक दिवसीय धरणे आंदोलन देखील केले.

एकीकडे आंदोलन सुरु असताना दुसरीकडे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत संताप व्यक्त करतं आयुक्तांच्या भुमिकेला विरोध केला. करवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय महासभेने दिला परंतू आचारसंहितेमुळे ठराव अद्यापही प्राप्त झाला नाही. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागु झाल्याने करवाढ करणाऱ्या प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीचं हालचाल नाही तर करवाढ विरोधक देखील आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहतं आहे.

29 मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा आचारसंहिता संपुष्टात येणार असतानाचं शनिवारी शिक्षक मतदारसंघाची निवडणुक जाहिर झाली असून लगोलग आचारसंहिता देखील लागु झाली आहे. शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता बारा जुनला संपणार आहे. त्यामुळे करवाढीचा मुद्दा आणखी पंधरा दिवस लांबणीवर पडला असून महिनाभर हा मुद्दा आचारसंहितामुळे बाजुला पडला आहे. 
 

अन्यथा न्यायालयात धाव 
स्थानिक स्वराज्य संस्था व शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता बारा जुन पर्यंत राहणार आहे. या कालावधी मध्ये करवाढी बाबत कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही. या दरम्यान महापालिका प्रशासनाने वाढीव दराने कर आकारणी सुरु केल्यास मिळकत धारकांना वाढीव कर अदा करावा लागेल अन्यथा करवाढी विरोधात आयुक्तांकडे अपिल दाखल करावे लागेल.