धुळे : कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढत असताना मेडिकल ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा तुटवडा आणि तिसऱ्या लाटेबाबत तयारीप्रश्‍नी महाविकास आघाडी सरकारचे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष असून रुग्णांना वेठीस धरले जात असल्याचा गंभीर आरोप भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता.२६) केला. त्यांनी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी संजय यादव यांच्यावर रोष व्यक्त केला. संयुक्त चर्चेनंतर सरकारकडे आपल्या भावना पोचवतो आणि मार्ग काढण्याची ग्वाही देतो, असे श्री. यादव यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री. यादव आणि भाजपच्या शिष्टमंडळात संयुक्त चर्चा झाली. खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार जयकुमार रावल, आमदार काशिराम पावरा, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील, शहराध्यक्ष अनुप अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष मनोहर भदाणे, मोहन सूर्यवंशी, बबन चौधरी, कामराज निकम, राजेंद्र देसले, अरविंद जाधव, बापू खलाणे आदी उपस्थित होते. हवेतून ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी हे चर्चेतील मुद्दे होते.

अपूर्ण तयारीचा ठपका

जिल्ह्यातील चार तालुक्यात हवेतून ऑक्सिजननिर्मितीचे प्रकल्प उभारावे, पुरेशा प्रमाणात रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन मिळावे ही मागणी आणि राज्य सरकारची तिसऱ्या लाटेबाबत अपूर्ण तयारी असल्याचा ठपका भाजपच्या शिष्टमंडळाने ठेवला. जिल्हाधिकारी सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे भाजप नेत्यांसह शिष्टमंडळाच्या भावना सरकारकडे तातडीने पोचवून जिल्ह्यातील रुग्णांची सोय करावी. त्यांना सोयीसुविधांची पूर्तता करावी. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दौऱ्यावेळी ज्या काही सूचना, आदेश दिले. त्याबाबत कुठल्याही गोष्टीची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीबाबत मागणी करूनही कार्यवाही झालेली नाही. शिंदखेडा तालुक्याचे ठिकाण असताना ऑक्सिजनची सुविधा देण्यात येत नाही. खासगी हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा बंद झाला आहे. त्याबाबत तत्काळ व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी, अशा मागण्याही शिष्टमंडळाने केल्या. सरकारने जिल्ह्यासाठी रेमडेसिव्हिरचा केवळ १.२४ टक्के कोटा ठेवला असल्याने शहरांसह चारही तालुक्यात इंजेक्शनची टंचाई भासत असल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला.

यावर जिल्हाधिकारी यादव यांनी लोकप्रतिनिधींच्या भावना शासनाकडे पोचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहून मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळातील लोकप्रतिनिधींनी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.