धुळे : आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत ३७ पंचायत समित्यांमधील गट, गणांच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडत कार्यक्रम घोषित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार धुळे जिल्हा परिषदेचे गट, गणांसाठी २३ मार्चला सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या जागांसाठी आरक्षण सोडत निघेल. धुळे जिल्हा परिषदेच्या रिक्त झालेल्या १५ गटांपैकी आठ व ३० गणांपैकी १६ जागांसाठी आरक्षण निघेल. 
धुळे जिल्हा परिषदेच्या डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. कृष्णमूर्ती यांच्या निवाड्यानुसार सरासरी ५० टक्क्यांवर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सरासरी ७३ टक्के आरक्षण निघाले होते. हाच मुद्दा घेऊन प्रकाश भदाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी समिती सभापती किरण पाटील यांनीही हा मुद्दा आरक्षण काढताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. दाखल याचिकेवर ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या १५ जागांसाठी फेरनिवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार धुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत धुळे तालुक्यातील ११ गट व शिंदखेडा तालुक्यातील चार गटांसाठी ही प्रक्रिया सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधित १५ गटातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. दरम्यान, धुळे जिल्हा परिषदेसह नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर व पालघर जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत ३७ पंचायत समित्यांमधील रिक्त जागांसाठी आता राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण 
कार्यक्रमानुसार जिल्हा परिषदेतील निवडणूक विभाग आणि पंचायत समित्यांतील निर्वाचक गणामध्ये रिक्त झालेल्या जागांमधून सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. ही आरक्षण सोडत काढताना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) नियम, १९९६ मधील तरतुदीनुसार व राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे २००३, २००८, २०१३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींमध्ये असलेले आरक्षण विचारात घेऊन आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा परिषद गटांची सोडत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत तहसीलदारांकडून काढण्यात यावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच तालुका मुख्यालयात काढण्यात येणाऱ्या सोडतीवर देखरेखीसाठी प्रत्येक पंचायत समित्यांसाठी एक उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी यांसह विविध सूचना दिल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी, उपाययोजनाही आवश्‍यक आहेत. 

असा आहे कार्यक्रम... 
-आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करणे : १८ मार्च २०२१ 
-सर्वसाधारण महिला आरक्षणाची सोडत काढणे : २३ मार्च 
-अंतिम आरक्षण सुधारणा आदेश शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे : २४ मार्च 

जागा व आरक्षण असे... 
एकूण जागा...एससी, एसटी, सर्वसाधारण... नामाप्र रिक्त जागा (घोषित सर्वसाधारण)...त्यापैकी महिला सर्वसाधारण आरक्षण 
५६...०३...२३...१५...१५...०८ 

पंचायत समित्या 
शिरपूर...२८...०१...१६...०३...०८...०४ 
शिंदखेडा...२०...०१...०५...०९...०५...०३ 
साक्री...३४...०१...१९...०५...०९...०५ 
धुळे...३०...०२...०७...१३...०८...०४ 
एकूण...११२...०५...४७...३०...३०...१६ 

संपादन ः राजेश सोनवणे