तळोदा (नंदुरबार) : गेल्या कित्येक वर्षांपासून लिलावाभावी धूळखात पडून असलेल्या पालिकेच्या मालकीच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील व्यापारी गाळ्यांच्या लिलावाला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. यामुळे पालिकेला मोठा आर्थिक स्रोत उपलब्ध होत व्यापारांनाही फायदा होणार आहे. मात्र लिलाव प्रकियेत पुढील काही गाळ्यांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत असून त्याबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा रंगत आहेत. तसेच ज्या गाळ्यांचा लिलाव होणार आहे त्यातही 'लीला' होत, ते गाळेही धनदांडग्यांच्या ताब्यात जात गरजूंचा हक्क हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शहरातील व्यापारी, लहान - मोठे दुकानदार यांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा उपलब्ध होण्यासाठी तळोदा नगर पालिकेने सर्वे नंबर 2 व 3ब, आरक्षण क्रमांक 6 च्या जागेवर वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, 12 व 13 व्या वित्त आयोगाचा निधी व नगर पालिका फंडातून 127 गाळ्यांची भव्य अशी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इमारत बांधली. मात्र तांत्रिक अडचण व प्रशासकीय अनास्थेमुळे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून लिलावाभावी धूळ खात पडून आहे. परंतु नुकताच या गाळ्यांच्या लिलाव करण्यासंबंधीचे आदेश काढण्यात आले असून त्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून तहसीलदार गिरीष वखारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गाळ्यांचा लिलावामुळे पालिकेला हक्काचे उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध होणार असून व्यापारी व लहान - मोठे दुकानदार यांना देखील व्यवसायासाठी हक्काची जागा उपलब्ध होणार आहे आणि ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे.

पुढील गाळे वगळलेत
लिलाव प्रकियेसाठी नोटीस काढण्यात आली असून ती वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये लिलाव प्रक्रियेद्वारे लिलाव करण्यात येणाऱ्या गाळ्यांचे क्रमांक देण्यात आले आहेत. मात्र या प्रकियेमधून काही मोक्याच्या ठिकाणाची पुढची गाळे वगळण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. ही गाळे लिलाव प्रकियेमधून का वगळेत? याबाबत शहरातील नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा रंगत आहेत.

लिलावात 'लीला'च होण्याची भीती
ज्या गाळ्यांसाठी येत्या 3 मार्चला लिलाव होणार आहे, त्यांपैकी महत्वाचे गाळे काही धनाढ्य व्यावसायिक, आजी - माजी नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी स्वतःकडे ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतील व त्यासाठी अनेकजण डमी म्हणून बोली लावतील अशीही चर्चा दबक्या आवाजात शहरात रंगत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यावसायिक लिलावाचा बाहेरच राहत या लिलावात धनदांडग्यांच्या वरचष्मा राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र यामुळे सामान्य व्यावसायिक जो वर्षानुवर्षे त्या परिसरात व्यवसाय करत आला आहे, त्याचा हक्क हिरावला जाण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.

संपादन ः राजेश सोनवणे