नाशिक ः स्पर्धांमधील चांगल्या कामगिरीच्या आधारे राज्यातील नावाजलेल्या कंपन्या आपल्या "सीएसआर' निधीतून खेळाडूंना लाखो रुपयांची मदत करतात. ही चांगली बाब आहे, पण सातत्याने ठराविक खेळाडूलाच ही मदत मिळते. काही जण गुणवत्ता असूनही वंचित राहतात. त्यासाठी हा निधी व प्रक्रियेची त्रयस्थांद्वारे चौकशी केली जाईल, असे भारतीय ऍथलेटिक्‍स महासंघाचे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

जादा वय व उत्तेजक द्रव्यातही पळवाटा भरपूर आहेत. त्या रोखण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली आहे. नव्याने तयार केलेल्या क्रीडासंहितेचे (स्पोर्टस्‌कोड) आम्ही स्वागतच करतो. मात्र, त्यात चर्चेतून काही बदल व्हायला हवेत, असे वाटते. राज्य ऍथलेटिक्‍स स्पर्धेच्या निमित्ताने श्री. सुमारीवाला नाशिकला आले होते. त्या वेळी त्यांनी "सकाळ'शी बोलताना विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला. 

श्री. सुमारीवाला म्हणाले, की महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक व औरंगाबाद अशा मोजक्‍याच शहरांपुरते मर्यादित असलेले ऍथलेटिक्‍स आता वाढत आहे, पण हा खेळ शहरापेक्षा ग्रामीण भागात वाढविण्यासाठी मूलभूत सुविधा, प्रशिक्षणाकडे आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रामीण भागात 10, 12 व 14 या वयोगटात खरे टॅलेंट असल्याने तेथेच नावाजलेल्या प्रशिक्षकांकडून प्रशिक्षण देण्यावर आमचा भर असेल. त्यासाठी जिल्हा निवडचाचणी स्पर्धांतील सहभाग वाढत असून, खेळाडूंची निवास, भोजन, प्रवास व प्रशिक्षणाची व्यवस्था आम्ही करत आहोत. खेळाडूंनी फक्त सहभागी व्हायचे बाकी. कुठलाही खर्च करायचे नाही. 
 

निवडचाचणीत भाग सक्तीचा, अन्यथा अपात्र

 फेडरेशनतर्फे जिल्हास्तरावर होणाऱ्या प्रत्येक निवडचाचणीत खेळाडूंनी सहभाग नोंदवलाच पाहिजे, असे नमूद करून ते म्हणाले, की पुण्या-मुंबईपुरती मर्यादित असणारी फेडरेशन आता बाहेर पडली असून, राज्यात सर्वत्र निवडचाचणी आम्ही घेत आहोत. या स्पर्धांमध्ये सहभाग न घेणाऱ्या खेळाडू, जिल्ह्यांना त्या त्या वर्षापुरते अपात्र ठरविले जाईल. त्यांना कुठल्याही गटात सहभागी होता येणार नाही. ही अपात्रता टाळण्यासाठी सहभाग आवश्‍यक आहे. नाशिकमध्ये प्रशिक्षक व संघटनेचे सहसचिव राजीव जोशी यांची संघटना मान्यताप्राप्त आहे. इतरांचा सहभाग हा ग्राह्य धरला जाणार नाही. 

"बाबूगिरी' रोखण्याची गरज 

क्रीडा विभागात कार्यरत अधिकारी बाबू हे मंत्र्यांना चुकीची माहिती देऊन खेळाडू, संघटनांबद्दल गैरसमज पसरवतात. ही बाबूगिरी रोखण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही क्रीडा मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. या चुकीच्या बाबूगिरीमुळे अनेक खेळाडू, प्रशिक्षकांना स्पर्धेच्या सहभागापासून वंचित राहावे लागले आहे. क्रीडा विभाग, मंत्रालय स्तरावर कामात सुधारणा व्हायला हवी, असे वाटते. 
 
सीएसआरबाबत कंपन्यांनीही विचार करावा 

कंपन्यांना आपला "सीएसआर' निधी खर्च करणे बंधनकारक असल्याने त्या तो खर्ची करतात, असे सांगून सुमारीवाला म्हणाले, की उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना या निधीतून भरघोस मदत मिळू लागली आहे. खेळाडूंच्या दृष्टीने ही चांगली बाब आहे. पण कंपन्यांनी या निधीचे वर्गीकरण करावे, एकाच खेळाडूंना निधी न देता इतर खेळाडूंसाठी त्याची विभागणी करावी. म्हणजे सर्वांना समान न्याय मिळेल. आम्ही त्रयस्थामार्फत ही चौकशी करणार असून, हे लोक कंपन्यांशी संपर्क साधून चर्चा करतील. आगामी काळात सकारात्मक निर्णय होईल. 

कॉमनवेल्थपेक्षा आशियाई स्पर्धेकडे लक्ष 

कॉमनवेल्थ स्पर्धेत चांगली कामगिरी बजावत पदके संपादन केली होती. आशियाई स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून मार्चअखेर व एप्रिलची सुरवात आणि गेल्या नोव्हेंबरमधील चाचणी घेऊन केलेले नियोजन, हे त्याच उद्देशाने होते. या स्पर्धेत 20 पर्यंत पदके मिळवू, अशी आशा वाटते. त्यादृष्टीने तयारी सुरू आहे. 

समितीवर अविश्‍वास कसा दाखविणार? 

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील निवड करताना बहादूरसिंग, अंजू बॉबी जॉर्ज, पी. टी. उषा, उदय प्रभू, बहादूरसदगू, श्रीराम सिंग, प्रवीण जॉली, गुरुचरणसिंग रंधवा, असे एकापेक्षा एक सरस अनुभवी मान्यवर आहेत. त्यांच्याकडून निवड केली जाते. मग अशा कमिटीवर तुम्ही अविश्‍वास कसा दाखविणार? शासनाने नियोजन करावे. मात्र, स्पर्धेच्या अंमलबजावणीचे काम आमचे आहे, हे त्यांनी विसरू नये. 

उत्तेजक द्रव्य गंभीर बाब 

या चाचणीत नावाजलेल्या धावपटूंचा प्रश्‍न नाही. फक्त जे धावपटू संघाबाहेर राहतात ते "नाडा'सारख्या समितीसमोर येण्याऐवजी तोंड लपवतात व नंतर उत्तेजक द्रव्य घेऊन आपली क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करतात. कनिष्ठ गटात ही समस्या मोठी आहे. जादा वय व उत्तेजक द्रव्य रोखण्यासाठी आगामी वर्षात "नाडा'च्या जोडीला आमची स्वतंत्र समिती हे काम करेल, असे सुमारीवाला म्हणाले.