नाशिक : भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये शिक्षण समितीची स्थापना होऊन कामकाज सुरु झाले. शिवाय शिक्षण समितीचे मंडळात रुपांतर करण्याचा नाशिक महापालिकेच्या प्रस्तावावर शासनाने गुंडाळला असताना नाशिकमध्ये शिक्षण समिती गठीत होत नसल्याने भाजप अंतर्गत मध्ये धुसफूस सुरु झाली आहे. निवडणुकीपुर्वी समितीवर सदस्यत्व देण्याचे आमदार बाळासाहेब सानप यांनी आश्‍वासन दिल्याने त्यातून निवडणुकीच्या तोंडावर उद्रेक होण्याच्या भितीने समितीची निवडणुकचं होवू न देण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. 

सन 2012 मध्ये राज्य शासनाने शिक्षण मंडळा ऐवजी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मंडळाचे अधिकारी लोकनियुक्त सभापती व सदस्यांकडे केंद्रीत होते परंतू समिती गठीत झाल्यानंतर समिती सभापतीला वाहन व कार्यालया व्यतिरिक्त अन्य कुठलेही अधिकार नव्हते. समितीचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी महापालिकेची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर समिती ऐवजी मंडळांचे गठण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.

नाशिक व्यतिरिक्त राज्यातील अन्य महापालिकांमध्येही समिती आहे. नाशिकला एक व इतर महापालिकांना वेगळा न्याय देता येत नसल्याने महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाने गुंडाळून ठेवला आहे. शासनाचे समिती गठीत करण्याचे स्पष्ट आदेश असल्याने राज्यातील भाजपची सत्ता असलेल्या ईतर महापालिकांमध्ये समितीचे गठण करण्यात आले. परंतू नाशिक महापालिकेच सत्ता येवून चौदा महिने उलटतं आले असताना समिती गठीत होत नसल्याचे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून अस्वस्थतेचा रोष आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडे आहे. 

आश्‍वासनांमुळे अस्वस्थता 
समिती गठीत न होण्यामागे महापालिका निवडणुकीत दिलेली आश्‍वासने कारणीभुत ठरतं आहे. उमेदवारी देताना इच्छुकांना माघार घ्यायला लावली, माघारी घेताना शिक्षण समितीवर नियुक्ती करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. आश्‍वासने उराशी बाळगून असलेल्यांची संख्या सव्वाशेहून अधिक आहे. प्रत्येकाला समितीवर घ्यायचे झाल्यास अवघ्या नऊ जागा असल्याने आणखी रोष ओढावण्याची शक्‍यता आहे त्यामुळे समितीचे गठणचं लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी भाजपकडून होत आहे.