नाशिक : राज्यभरातील लिपीकांना एकच ग्रेड पे असावा.समान कामाला समान वेतन मिळावे.या मागणीसाठी राज्यातील एक लाख लिपीकांचा लॉंगमार्च विधानसभेवर काढण्याचा निर्णय आज महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपीक वर्गीय हक्‍क परीषदेत जाहीर करण्यात आला. 

लिपीकवर्गीय हक्‍क परीषद आज नाशकात झाली. संघटनेचे अध्यक्ष विजय बोरसे अध्यक्षस्थानी होते. प्रशासनातील महत्वाचा घटक असलेल्या लिपीकांना कोणतेही अधीकार नाही. गेल्या तीन वेतन आयोगातही या लिपीकांवर अन्यायच झाला आहे. आजही जिल्हा परीषदे पासुन ते मंत्रालया पर्यंतच्या लिपीकांच्या वेतनात कमालीची तफावत आहे.

आता राज्यभारातील सर्व लिपीकांना एकत्र आणुन ग्रेड पे मध्ये सुधारणा झाल्या शिवाय सातवा वेतन आयोग लागु करु नये. यासाठी हक्क परीषदेने जागृती सुरु केली आहे. कोकण, पुणे नंतर आज नाशकात परीषद झाली.असे श्री बोरसे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागु करा, अर्जीत रजा साठवीण्याची मर्यादा वाढवा,रिक्तपदे भरा,लिपीकांना नियमीत प्रशासकीय प्रशिक्षण द्या, मुलभुत सेवा सुवीधा द्या. अशा विविध मागण्यांवर परीषदेत चर्चा झाली. बापुसाहेब कुलकर्णी,शिवाजी खांडेकर,सुर्यकांत इंगळे,श्रीकांत गायकवाड,उमाकांत सुर्यवंशी,गजानन देसाई, मुकुंद पालटकर यांनी मार्गदर्शन केले, 

जिल्हा निहाय आढावा घेण्यात आला.त्यात बापुसाहेब दोंदे, उमाकांत सुर्यवंशी, अरुण जोर्वेकर, मोहनराव कडलग,कैलास जावरे, नागेश सांगळे, प्रमोद जाधव, अशोक डहाळे, मुकुंद पगारे, चव्हाण, विजय पाटील, शिवानी भामरे,घुगे यांनी जिल्ह्याचा आढावा सादर केला. नितीन मालुसरे, भाऊसाहेब गायकवाड, प्रमोद निरगुडे, महेंद्र पवार, बाळासाहेब टिळे, अनील घुगे,संजय सोनवणे,अमीत अडांगळे,नितीन पवार उपस्थीत होते. सचीन विंचुरकर यांनी आभार मानले.