नाशिक ः जिल्ह्याच्या 18 हजार कोटींच्या पत आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्रा (प्रायोरिटी सेंटर)साठी सुमारे 14 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात यंदा कृषी क्षेत्रात स्टोरेज आणि मार्केटिंगला प्राधान्य देतानाच शेतकरी केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या आर्थिक प्रश्‍नावर काम करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

जिल्ह्याच्या पत आराखड्याबाबत आज जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बॅंकांसह वित्तीय महामंडळाची बैठक झाली. त्यात यंदा प्राधान्य क्षेत्रासाठी 14 हजार कोटी, तर बिगरप्राधान्याच्या क्षेत्रासाठी चार हजार कोटी याप्रमाणे 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी 18 हजार कोटींचा आराखडा ठरविण्यात आला. 

कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य 
पीककर्ज वाटपावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना आहेत. शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी अडवणूक होणार नाही, त्यांना खासगी सावकारांच्या दारात चकरा माराव्या लागणार नाहीत, आत्महत्याची वेळ येणार नाही यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंका, सहकारी बॅंकांनी प्राधान्याने पीककर्जाचा विचार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र बॅंक, बॅंक ऑफ इंडियासह इतरही अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी प्रशासनाच्या पीककर्जाच्या प्राधान्याच्या विषयाला प्रतिसाद देताना ठिकठिकाणी शिबिर घेण्याची तयारी दर्शविली.