नाशिक : नाशिकच्या पतपुरवठा आराखड्याची देशभर चर्चा राजकारण्यांबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेतील उच्चपदस्थ मोठ्या अभिमानाने घडवून आणायचे. त्याच जिल्ह्यात पीक कर्जासाठी अपेक्षित अर्थसहाय्य मिळण्याचा प्रश्‍न तयार झाला आहे. पीककर्जाला साडेबाराशे कोटींची कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे अगोदर बाजारभाव मिळत नसल्याने संकटात असलेल्या शेतीपुढील अडचणी वाढणार आहेत. खरीपाला शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळण्याचा गंभीर प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. 

  गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी 256 आणि जिल्हा बॅंकेचे 1 हजार अशी एकुण 1 हजार 256 कोटींची घट पीककर्जामध्ये झाली आहे. एकुण 13 हजार 255 कोटीच्या आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्रासाठी 11 हजार 125 कोटी तर बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी 3 हजार 200 कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. कृषी पंढरी म्हणून नावारुपाला आलेल्या शेतीसाठी अधिकाअधिक अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे हे यापूर्वीच्या पतपुरवठा आराखड्याचे वैशिष्ट्य राहिले.

जिल्हा बॅंक आर्थिक अडचणीत सापडल्यावर मागील खरीपाप्रमाणेच रब्बी हंगाम अडचणीत सापडला. यंदाही जिल्हा बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्याने पीककर्ज वाटपाचे भवितव्य अंधारात आहे. जिल्हा बॅंक अडचणीत आल्यावर सरकारपासून प्रशासकीय यंत्रणा इतर बॅंकांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य करा, असे सातत्याने सांगत राहिले. पण इतर बॅंकांना "चांगले' ग्राहक शोधून सापडलेले नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणे मुश्‍कील झाले.

जिल्ह्याच्या आराखड्यात खरीप व रब्बी पीकांसाठी 3 हजार 755 कोटीचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यात खरीप हंगामासाठी 2 हजार 625 कोटी रुपये व रब्बी हंगामासाठी 1 हजार 130 कोटीचे नियोजन आहे. कृषी आधारीत घटकांसाठी व मुदत कर्जासाठी 2 हजार 470 कोटीची योजना निश्‍चित केली आहे. 

पीक कर्जाचे आव्हान 
गतवर्षी आराखड्यात आराखड्यात खरीप व रब्बी पीकांसाठी 4011 कोटीचे उदिष्ट्य होते. त्यात यंदा 256 कोटीची घट करीत ते 3755 कोटीपर्यत घटविले आहे. तर 
एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेने गतवर्षी 1500 कोटीच्या पीककर्जाचे उदिष्ट्य ठरविले होते. ते यंदा 500 कोटीपर्यत समित धरण्यात आले आहे. एकट्या जिल्हा बॅकेचे 1 हजार कोटीचे उदिष्ट्य घटल्याने गावोगावच्या विकास सोसायट्यांमार्फत जिल्हा बॅकेकडून पीक कर्ज घेउन गुजरान करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहे. 

बॅकींगमध्ये वाढ 
महाराष्ट्र बॅकेने तयार केलेल्या 13255 कोटीच्या आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्राला 11125 कोटी तर बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी 3200 कोटीचे नियोजन आहे. आराखड्यात 
जिल्ह्यातील बॅंक क्षेत्राचा मात्र विस्तार झाला असून बॅंक शाखांत वाढ होऊन 42 बॅंकाच्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या एकूण 782 शाखातून लघु उद्योग विकासासाठी बॅंका व खाजगी बॅंकांना समावून घेतले आहे. 

प्राधान्यक्रम (कोटीत) 
कृषी 6100 कोटी 
पीक कर्ज 3755 कोटी 
खरीप 2626 कोटी 
लघु उद्योग 2300 कोटी 
रब्बी पीक 1129 कोटी