धुळे : तीन वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या दहा गावांतील रहिवाशांना रमाई आवास योजनेच्या लाभाचा नवा तिढा उभा राहिला आहे. या गावातील रहिवाशांकडे असलेल्या ग्रामपंचायतीचा नमुना नंबर-८ ग्राह्य धरून त्यांना महापालिकेने योजनेचा लाभ द्यावा, या मागणीसाठी माता रमाई घरकुल लाभार्थी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांनी सोमवारी (ता. १५) महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन केले. 
५ जानेवारी २०१८ ला धुळे महापालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर वलवाडी, महिंदळे, बाळापूर, पिंप्री ही संपूर्ण गावे गावठाणासह भोकर, नकाणे, अवधान, चितोड, वरखेडी, मोराणे या सहा महसुली गावांचे गावठाणासह काही क्षेत्र व नगावचे गावठाणाशिवाय क्षेत्र धुळे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाले. दरम्यान, नगाव वगळता अन्य दहा गावांचा थेट संबंध आता महापालिकेशी आला आहे. या क्षेत्राचा सर्व कारभार आता महापालिकेच्या माध्यमातून होत आहे. महापालिका हद्दीत येऊन तीन वर्ष लोटली तरी येथील रहिवाशांना मूलभूत सोयीसुविधांसह विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभासाठीही रहिवाशांना अशीच कसरत करावी लागत असल्याचे दिसत आहे. 
रमाई आवास योजनेच्या लाभासाठी तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ ऑगस्ट २०१८ ला झालेल्या बैठकीत ३५० लाभार्थ्यांच्या यादीला मंजुरी दिली होती. या लाभार्थ्यांमध्ये वलवाडी, भोकर, मोराणे, अवधान, महिंदळे येथील लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायतीने दिलेले नमुना नं. ८ अ (आठ-बारा) घराचे उतारे नाकारल्यास ते योजनेच्या लाभापासून वंचित होणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी गांभीर्यपूर्वक, योग्य व सनदशीर मार्गाने तोडगा काढून न्याय द्यावा, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. मागणीसाठी समितीचे निमंत्रक वाल्मीक दामोदर यांच्या नेतृत्वाखाली लाभार्थ्यांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारात धरणे आंदोलन केले. मागणीचे निवेदन महापौर चंद्रकांत सोनार यांनी दिले. दरम्यान, याप्रश्‍नी मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी पाचला संबंधित विभागाच्या बैठकीचे आश्‍वासन महापौर सोनार यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले. 
 
मालकी उताऱ्याचा प्रश्‍न 
हद्दवाढीपूर्वी संबंधित गावांमधील रहिवाशांकडे त्या-त्या ग्रामपंचायतीकडील नमुना नंबर-८ उतारे आहेत. रमाई आवास योजनेच्या लाभासाठी महापालिका लाभार्थ्यांकडून घराच्या मालकीचा सातबारा उतारा किंवा सिटी सर्व्हेचा उतारा घेतला जातो. त्यामुळे संबंधित दहा गावांतील लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभासाठी अडचणी येत आहेत. 

संपादन ः राजेश सोनवणे