धुळे : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध निकष व सूचनांनुसार, तसेच त्यांचे पालन बंधनकारक करून शुक्रवारपासून (ता. 5) दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज दिली. व्यापारी महासंघाशी झालेल्या संयुक्त चर्चेअंती हा निर्णय पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. 
पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती अशी ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वंकष उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानंतर आता मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे 5 जूनपासून दुकाने सुरू होतील. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे कार्यवाही करावी. संयुक्त बैठकीत जिल्हाधिकारी यादव, पोलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, महापौर चंद्रकांत सोनार, महापालिका आयुक्त अजीज शेख, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, स्थायी समितीचे सभापती सुनील बैसाणे, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन बंग व सहकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री सत्तार म्हणाले, की जनजीवन पूर्वपदावर आणताना दक्षता बाळगावी लागेल. दुकाने सुरू झाल्यावर राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. त्यासाठी आवश्‍यक तेथे आखणी करून घ्यावी. 
 
असे होईल नियोजन... 
जिल्हाधिकारी यादव यांनी सांगितले, की दुकाने सुरू होताना सम- विषम, पूर्व- पश्‍चिम, उत्तर- दक्षिण, असे एक दिवसाआड सुरू करायचे आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून व्यापारी, दुकानदारांनी नियोजन करावे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. राज्य शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल, असे श्री. बंग यांनी सांगितले. 
 
व्यापाऱ्यांनी दिले निवेदन, मागण्या 
बाजारपेठा पुन्हा सुरू करावी, अशा मागणीचे निवेदन व्यापारी महासंघाने पालकमंत्र्यांना दिले. स्थानिक प्रशासनाच्या अचुक कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या पूर्णपणे आटोक्‍यात ठेवण्यात यंत्रणेला यश मिळाले. मात्र गेल्या 65 दिवसांपासून जीवनावश्‍यक व्यापाराशिवाय अन्य व्यापार बंद असल्याने व्यापारी, कर्मचारी,आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे. तरीही बंद व्यापारावर काही सरकारी विभागांचे स्थिर आकार सुरू आहेत. व्यापारी बांधवांना सहकार्याची गरज आहे, असे श्री. बंग, सचिव राजेश गिंदोडिया यांनी सांगितले. त्यांनी विजेचा स्थिर आकार रद्द करावा, "बंद' काळातील उद्योगधंद्याना व्याजात सवलत द्यावी, व्यवसाय, मनपा कर, इंटरनेट स्थिर आकार आदी कर रद्द करावे, अशी मागणी केली.