धुळे : येथील महापालिकेचे (Municipal Corporation dhule ) स्थायी समिती सभापती संजय जाधव (Standing Committee Chairman Sanjay Jadhav) यांनी महापौर (Mayor) पदापासून एससी संवर्ग वंचित असून ओबीसी संवर्गाचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिकेद्वारे (Petitions) केली होती. या मागणीवर खंडपीठाने शुक्रवारी निकालाद्वारे शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांपासून वंचित एससी संवर्गाला (SC cadre) महापौर पदाची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

( obc's reservation canceled dhule mayoral post)

भाजपचे विद्यमान महापौर चंद्रकांत सोनार यांची मुदत दीड ते दोन महिन्यांनी संपुष्टात येत आहे. शिवाय पुढील महापौर पदाची संधी आरक्षणानुसार ओबीसी संवर्गाला मिळणार होती. त्यामुळे अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून होते. त्यांच्या अपेक्षेवर खंडपीठाच्या निकालानंतर पाणी फिरले आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून अनुसूचित जाती (एससी) संवर्गाला महापौरपदाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे भाजपचे स्थायी सभापती जाधव यांनी खंडपीठात धाव घेतली. त्यात खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण रद्द करत एससी संवर्गाचा महापौर पदाचा मार्ग खुला केला. या संवर्गामध्ये विद्यमान स्थायी समिती सभापती आणि याचिकाकर्ते संजय जाधव, नगरसेविका वंदना भामरे, योगिता बागूल, नगरसेवक नागसेन बोरसे, सुनील बैसाणे यांचा समावेश असून त्यांच्यापैकी एकास महापौरपदासाठी संधी मिळू शकते. यातही सभापती जाधव हेच एकमेव प्रबळ दावेदार असतील. ते माजी नगराध्यक्षही राहिल्याने त्यांना पालिकेच्या कारभाराची जाण आहे.

खंडपीठात मागणी काय?
महापालिकेच्या स्थापनेपासून आरक्षण नियमावलीमुळे एससी संवर्ग महापौर पदाच्या संधीपासून दूर राहिला. ही स्थिती स्थायी समिती सभापती जाधव यांनी हेरली. त्यांनी एससी संवर्गाला न्याय मिळण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. योगेश बोलकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१९ ला महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर केले. यात महापालिका स्थापनेच्या २००३ पासून येथील महापौर पद खुला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमातीसाठीच राखीव ठेवले होते. सद्यःस्थितीत महापालिकेत ७४ नगरसेवक असून त्यातील पाच नगरसेवक अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित प्रभागातून निवडून आले आहेत. या अनुषंगाने महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे गरजेचे होते. मात्र, शासनाने महापौरपद पुन्हा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी म्हणजेच ओबीसींसाठी राखीव ठेवले.

युक्तिवादात मागणी ग्राह्य
भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ टी नुसार आणि मनपा अधिनियम कलम १९ (१- अ) नुसार महापौर पद रोटेशन पद्‌धतीनुसार अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित ठेवणे शासनावर बंधनकारक होते. मात्र ते ओबीसीसाठी आरक्षित ठेवल्याने मनपाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे महापौरपद अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी सभापती जाधव यांनी अॅड. बोलकर यांच्यामार्फत केली. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सभापती जाधव यांची मागणी ग्राह्य मानत न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी येथील महापौरपदाचे ओबीसी आरक्षण रद्दबातल केले. तसेच तरतुदीनुसार नव्याने महापौरपदाचे आरक्षण काढण्याचा आदेश दिला. या निकालाचे सभापती जाधव यांनी स्वागत केले.

( obc's reservation canceled dhule mayoral post)