धुळे ः मुंबई स्तरावरील तसेच प्रादेशिक म्हणजेच पुणे स्तरावरील अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वीस टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आज घेतला. याबाबत निर्णयाचे पत्र त्यांनी राज्य अघोषित शिक्षक समितीच्या राज्याच्या अध्यक्षा येथील शुभांगी पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे समितीने समाधान व्यक्त केले. 

विविध मागण्यांप्रश्‍नी राज्य अघोषित शिक्षक समितीच्या राज्याच्या अध्यक्षा सौ. पाटील यांनी शासनाला आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यांनी आंदोलनही हाती घेतले होते. त्याची दखल शासनाने घेतली आणि मुंबईत आज शिक्षणमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी संयुक्त बैठकीत अघोषित शाळांना वीस टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लढ्याला यश आल्याची प्रतिक्रिया सौ. पाटील यांनी दिली. 

मुंबईत आंदोलन 
सौ. पाटील तसेच समितीचे राज्य उपाध्यक्ष विवेक पाटील, संघटनेने अघोषित शाळांना अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर पंधरा दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. याच दरम्यान समितीतर्फे एक जुलैपर्यंत अघोषित शाळांना अनुदान न मिळाल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री शेलार यांना पत्राद्वारे आंदोलक टोकाचे पाऊल उचलणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. त्याची दखल घेत मंत्री शेलार यांनी सौ. पाटील यांच्यासह समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेतली. तीत सविस्तर चर्चा झाली. लवकरच हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन मंत्री शेलार यांनी दिले होते. त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून समितीने आत्मदहन आंदोलन स्थगित केले होते. 

शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय 
या पार्श्‍वभूमीवर मंत्री शेलार यांनी आज मुंबईत अघोषित शाळांच्या अनुदान प्रश्‍नी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षण विभाग, वित्त विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांसमवेत तातडीची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी मुंबई स्तरावरील तसेच प्रादेशिक म्हणजेच पुणे स्तरावरील अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वीस टक्के अनुदान देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला. यासंदर्भात आठवड्यात ही फाइल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाईल. जुलैअखेरपर्यंत अघोषित शिक्षकांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळू शकेल, असे मंत्री शेलार यांनी बैठकीनंतर सौ. पाटील व समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.