कापडणे (धुळे) : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार काही राज्यांमध्ये शाळा सुरु झाल्या आहेत. राज्यात शाळा सुरु करण्याबाबत अद्यापही संदिग्धता आहे. दिवाळीनंतर शाळा उघडतील, असे केवळ चर्चिले जात आहे. यासाठी स्वराज्य संस्थांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयावर बऱ्याचशा बाबी अवलंबून आहेत. मात्र केंद्रांतर्गत होत असलेल्या शिक्षण परीषदांमध्ये सतरा नोव्हेंबरला शाळा उघडण्याबाबत चर्चिले जात आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाची लगबग सुरु असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

व्यवस्थापन समितीला साकडे
१७ नोव्हेंबरला शाळा उघडण्याची लगबग जिल्हा प्रशासनाने चालविली आहे. त्यासाठी स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीने जबाबदारी पत्करुन शाळा उघडण्यासाडी साकडे घातले जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात व्यवस्थापन समितीच्या बैठका घेतल्या जात आहेत.

व्यवस्थापन समितीने केले हात वर
शालेय व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना शाळांकडे बघण्यासाठी किती वेळ आहे, हे सर्वज्ञात आहे. कोरोनाची जबाबदारी स्विकारून शाळा उघडण्याची त्यांचीही मानसिकता नाही. त्यांनीही प्रशासन घेईल तो निर्णय मान्य राहिल, असा ठराव पारीत करुन जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले आहेत. अर्थात समितीने हात वर करत प्रशासनाच्या कोर्टात चेंडू टोलविला आहे. दरम्यान १७ नोव्हेंबरला शाळा उघडण्यासाठीची लगबग सुरु झाली. मात्र सात महिन्यांपासून पडून असलेल्या शाळांची स्वच्छता, दुरुस्ती, उपाययोजना व निर्जंतुकीकरणाकडे अद्यापही शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याची चर्चा शिक्षक आपांपसात करीत आहेत.

चिल्लम तुंबाकू उसके घरकू
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अद्यापही शाळा उघडण्याबाबत शासनाची ठोस भूमिका नाही. शासन आणि प्रशासन स्वतः शाळा उघडण्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. ते व्यवस्थापन समितीच्या ठरावावर विसंबून आहेत. तर समिती प्रशासन ठरवेल ते मान्य असा ठराव करीत आहेत. म्हणजेच शासन, प्रशासन व व्यवस्थापन समित्यांमध्ये चिल्लम तंबाकू उसके घर हा खेळ सुरु असल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे