जळगाव ः पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पाऊस झाला, पिकांचे तेवढ्याच प्रमाणात नुकसान झाल्यास त्या तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर केला जातो. दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष, कार्यपद्धतीत शासनाने नुकतेच बदल केले आहेत. त्यानूसार आता 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पेरण्या असल्यास गंभीर प्रकारचा, तर 85 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्यास मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर होणार आहे. 
दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर दुष्काळ देखरेख समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. वनस्पती स्थिती निर्देशांकानुसार 40 टक्के स्थिती असल्यास गंभीर स्थिती असणार आहे. 
पीक पेरण्याच्या वेळापत्रकानुसार ऑगस्टअखेर 33.3 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी पेरण्या झाल्या असल्यास दुष्काळ परिस्थिती, तर हेच प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असेल, तर दुष्काळ समजला जात असे. नवीन धोरणानुसार 85 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्यास मध्यम स्वरूपाचा, तर 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पेरण्या असल्यास गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ समजला जाईल. 
आर्द्रतेबाबत विचार केल्यास पूर्वी 25 टक्केच आर्द्रता असल्यास गंभीर दुष्काळ समजला जात असे. आता आर्द्रतेचे प्रमाण 50 टक्के असेल तर गंभीर दुष्काळ समजला जाईल. पूर्वी मध्यम व गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ सूचीत होत असल्यास त्या गावांतील पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले जात असे. दुष्काळाने प्रभावित काही गावांची निवड करून पिकांचे सर्वेक्षण, नुकसानीची पाहणी केली जात असे. "जीपीएस' प्रणालीद्वारे किंवा "मोबाईल ऍप'च्या सहाय्याने पिकांची छायाचित्रे विश्‍लेषणासाठी अपलोड करावी लागत होती. सर्वेक्षणाअंती पीक नुकसानीचे प्रमाण 33 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्यासच त्या गावांना दुष्काळपात्र घोषित केले जात असे. 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसान असल्यास गंभीर दुष्काळ जाहीर होत असे. नवीन कार्यप्रणालीनुसार तीच कार्यपद्धती आहे. "सत्यपना'बाबत अहवाल मागविले जाणार आहेत. 
 
"एनडीआरएफ'मधून देणार मदत! 
नवीन कार्यपद्धतीत दुष्काळाच्या "सत्यपना'च्या अहवालानंतर गंभीर अथवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ निष्पन्न होत असेल, तर अशा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना साहित्य खरेदीसाठी "एनडीआरएफ'मधून मदत दिली जाणार आहे. 20 ऑक्‍टोबरपर्यंत वरील अहवाल अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांच्याकडे पाठवायचा आहे.