जळगाव ः जिल्हा बॅंकांना पीक कर्ज व्याजाच्या अनुदानापोटी नाबार्डकडून 50 ते 60 कोटी रुपये मिळतात. पण, बॅंकांनी पीक कर्जदारांची जातीनिहाय माहिती पुरविली नाही, तर पीक कर्ज अनुदानाची रक्कम नाबार्ड देणार नाही, असा इशारा बॅंकांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे माहिती न देणाऱ्या बॅंकांना या रकमेला मुकावे लागणार आहे. 

पीक कर्ज व्याजाच्या अनुदानाला मुकावे लागू नये म्हणून आता बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती जमा करण्याचे काम सुरू केले आहे. विविध कार्यकारी सोसायटीमार्फत पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून ही माहिती जमा करण्यात येणार असल्याचेही बॅंकेकडून सांगण्यात आले आहे. 

एससी, एसटीचे वर्गीकरण 
नाबार्डने राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेस पीक कर्जदारांचे जातीनिहाय वर्गीकरणाचे पत्र दिले असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व सहकारी बॅंकांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. शेतकरी पीक कर्जावरील 2 व 3 टक्के व्याज परतावा अनुदानासाठी सन 2014 पासून तर सन 2018 पर्यंत तीन लाखांच्या आत व तीन लाखांवर किती शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण केले, याची माहिती द्यावी. यात अनुसूचित जाती (एससी), अनु. जमाती (एसटी) व महिला तसेच अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक याची वर्गवार माहिती देण्यात यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

जातीनिहाय नोंदीचा प्रश्‍न 
बॅंकेतर्फे प्रत्येक हंगामात पीक कर्ज वितरण करण्यात येते. मात्र, यासाठी असलेल्या अर्जात जातीचा कॉलमच नाही. या शिवाय बॅंकेने कधीही जातीच्या आधारावर कर्ज दिलेले नाही. नाबार्डने ही माहिती प्रथमच मागविली असल्याने अधिकारीही माहिती देण्याबाबत संभ्रमात आहे. 

प्रथमच मागविली माहिती 
ही माहिती "नाबार्ड'ने प्रथमच मागविली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सन 2014 मध्ये लोकसभा व राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यानंतरची ही माहिती मागविण्यात आली आहे. याबाबत बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली असता त्यांनी सांगितले, की यापूर्वी नाबार्डने कधीही पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची जातीनिहाय वर्गवारी मागविलेली नाही. केवळ शेतकरी एवढाच निकष ठेवण्यात आला होता. आता प्रथमच ही माहिती मागविण्यात आली आहे.