जळगाव ः एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या बालकांची आधार नोंदणी करण्याचे आदेश आहेत. यासाठी मुख्यसेविका किंवा पर्यवेक्षिका यांना यापूर्वीच टॅबलेट देण्यात आले आहेत. परंतु आता आधार नोंदणी गतीने करण्यासाठी सिमकार्ड, इंटरनेट सुविधेसह पुरविण्यात येणार आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाच्या या निर्णयामुळे आधार नोंदणी करणे अधिक सोयीचे होणार आहे. 
केंद्र शासनाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत चालणाऱ्या अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांच्या आधार नोंदणीचे काम करण्यासाठी मुख्यसेविका किंवा पर्यवेक्षिका यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून मोबाईल टॅबलेटस्‌ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परंतु यासाठी सिमकार्ड, इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू होते. यासाठी झालेल्या बैठकीनंतर इंटरनेट सुविधा पुरविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
 
दरमहा मिळणार दोनशे रुपये 
बालआधार नोंदणीचे काम करण्यासाठी अंगणवाडीतील मुख्यसेविका किंवा पर्यवेक्षिका यांना दरमहा दोनशे रुपये इतकी रक्‍कम देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. राज्यातील 553 प्रकल्पांसाठी सुमारे पाचशे लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्‍कम ई-गर्व्हनन्स निधीमधून मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार ही सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर बाल आधार नोंदणी/लाइन लिस्टिंगचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. 

नेटवर्कनुसार डाटा प्लॅन 
सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आधार नोंदणीच्या कामाला गती मिळणार आहे. राज्यात हे सिमकार्ड पुरविण्यासाठी कंपनी निश्‍चित न करता मुख्यसेविका किंवा पर्यवेक्षिका राहात असलेल्या क्षेत्रात इंटरनेट नेटवर्क ज्याचे चांगले आहे, अशा कंपनीचे सिमकार्ड डाटा प्लॅनसह खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे.