जळगाव ः जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांना ग्रामपंचायत वसुलीची टक्केवारी देण्यात आली होती. ती 80 ते 85 टक्के झाल्याचेही दाखविण्यात आले होते. यावरून सदस्य नाना महाजन, मधुकर काटे, जयपाल बोदडे आदींनी "जर ग्रामपंचायतीची वसुली 80 ते 85 टक्के होते. मग जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेची वीज का कट होते ? असा जाब अधिकाऱ्यांना विचारत अनेक ग्रामपंचायती क्षेत्रात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वीज नसल्याने डिजिटल शाळांचा उपक्रम धुळखात पडला आहे. ही टक्केवारी जागेवर बसून केली असून खोटी असल्याचा आरोप केला. 

कासोदा ग्रामपंचायतीची वसुली 80 टक्‍क्‍यांवर आहे. मग तेथे विजेची 52 लाखांची थकबाकी कशी? या परिसरातील पाणी पुरवठा योजनेची वीज का कट केली? जर ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी खोटे आकडे टाकून खोटी माहिती देत असतील तर ती सभागृहाची दिशाभूल आहे. यावर सर्वच सदस्यांनी आवाज उठविला. 

एका महिन्यात दोषींवर कारवाई 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती व प्रत्यक्षात झालेली वसुली याचे क्रॉस चेकिंग केले की नाही? जर आकडेवारी बरोबर असेल तर वीज बिल का भरले नाही? शाळांमध्ये वीज का नाही? यामुळे कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी दिलेली आकडेवारीची क्रॉसचेकींग करा नंतर ती सभागृहात द्या अशी मागणी करण्यात आली. डेप्युटी सीईओ संजय मस्कर म्हणाले, की वसुलीची आकडेवारी बरोबर आहे. तसे बीडीओकडून लेखी पत्र घेतले आहे. तरीही एका महिन्यात ही आकडेवारी क्रॉसचेक करतो. चुका आढळल्यास बीडीओवरच कारवाईसाठी स्थायी समिती प्रस्ताव ठेवू.