जळगाव : जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये या अभियानावर खर्च होतात. पाणीटंचाई निवारण करणे, बाराही महिने शेत व परिसरातील भूगर्भात पाणी राहून शेतकऱ्यांना बारमाही पिके घेता येणे, उत्पन्नात वाढ होणे हा उद्देश शंभर टक्के साध्य होत नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे जलयुक्त अभियानात होणाऱ्या कामांसाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जातात. मात्र त्यातून शंभर टक्के यश मिळते किंवा नाही, मिळत नसेल तर खर्च कोठे गेला, कामे निकृष्ट झाली का? यासह विविध बाबीची चौकशी करून "जलयुक्त'चा निधी कोणाच्या घशात पडतो याची चिकित्सक वृत्तीने शासनाने गंभीर घेणे गरजेचे आहे. अर्थात, तीन टप्प्यात, तीन वर्षांत कोट्यवधींचा खर्च होऊनही "जलयुक्त'ची उपयुक्ततता सिद्ध होऊन गावे टंचाईमुक्त होत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे "ऑडिट'च करावे लागेल. अन्यथा "जलयुक्त'वर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होईल, दुसरीकडे नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी, शेतीसाठी पाणी मिळण्याचा टाहोच फोडतील. "सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्रा'ची संकल्पना धुसर होत असल्याचे वास्तव आहे. 
 

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वातावरण दरवर्षी बदलत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम हवामानावर होऊन केव्हाही पाऊस, वीज, कडक उन्ह पडण्यात होतो. एकीकडे असंख्य गावे पाण्याखाली बुडतात. तर दुसरीकडे नापिकी, दुष्काळाचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. भारतात प्रमुख उद्योग शेती आहे. ही शेती पावसावर अवलंबून आहे. भारतात पाऊस केवळ पावसाळ्यात चार महिने पडतो. पावसावर देशातील असंख्य शेती अवलंबून असतात. पावसाने दगा दिला तर शेती पूर्णतः कोलमडते. निसर्गाची अवकृपा किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे दुष्काळ, पाण्याची कमतरता, नापिकी आदी समस्या उद्‌भवतात. या समस्येवर शाश्‍वत उपाय म्हणून राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान योजना 2015-16 पासून राज्यात सुरू झाली. "जलयुक्त'च्या कामामुळे पावसाचे पडणारे त्याच परिसरात साठविले जाईल. ते वाहून जाणार नाही. चार महिने पाणी मुरल्याने पाण्याची जमिनीतील पाणी पातळी वाढून शेतकऱ्यांना त्यावर पावसाळा नसताना पिके घेता येतील. त्यातून उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, या हेतू या अभियानाचा होता. 

कामे निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारी 
जिल्ह्यात या अभियानांतर्गत अमळनेरसह अनेक तालुक्‍यात जलयुक्तची निकृष्ट कामे झालेली आहेत. यामुळे एका ठेकेदाराला तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी काळ्या यादीत टाकले आहेत. त्यात विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाची कामेही आहेत. कामे पूर्ण होण्याआधीच संबंधितांना कामाचे पेमेंट देण्याच्या घटना घडल्या. नंतर मात्र ते पेमेंट परत घेण्यात आले. 

जलपातळीत वाढ झाल्याचा दावा 
भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार तीन वर्षांत जिल्ह्याच्या पाणीपातळीमध्ये 1 ते 1.35 मीटरने वाढ झाल्याचा दावा कृषी करीत आहे. असे असले तरी दरवर्षी पाणीटंचाईच्या गावांमध्ये वाढ होत. 2017 मध्ये टॅंकरची संख्या 200 पर्यंत गेली होती. सध्या 60 गावांमध्ये 72 टॅंकर सुरू आहेत. अजून उन्हाळ्याचे एप्रिल व मे असे दोन महिने घ्यावयाचे आहे. पाऊस वेळेवर झाला तर टंचाई मिटण्यास मदत होईल. मात्र तोपर्यंत टॅंकरची संख्या वाढत जाणार. जर जलयुक्तची कामे चांगल्या दर्जा झाली असती तर टॅंकर सुरू करण्याची वेळ आली नसती, असे मत भूजलतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. 

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील 660 गावांमध्ये 
221 कोटी रुपयांची 12 हजार 397 कामे पूर्ण झाली आहेत. 527 कामे प्रगतिपथावर आहेत. या कामांमुळे जिल्ह्याच्या पाणीपातळीमध्ये 1 ते 1.35 मीटरने वाढ झाली आहे. 2 लाख तेरा हजार हेक्‍टर क्षेत्र लागवडीखाली आली. पाणीटंचाई व "जलयुक्त'चा संबंध जोडता येणार नाही. पीक उत्पादनामध्ये एकूण 20 टक्के वाढ झाली आहे. 
विवेक सोनवणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी. 
 

तालुका---गावे--टॅंकर संख्या 
अमळनेर--39--14 
जामनेर--18-13 
भुसावळ--1-1 
बोदवड--1-1 
पाचोरा--1--1 
पारोळा--14--6 
एकूण--74---36 
 

"जलयुक्त' केवळ पावसाळ्यापुरते का? 

पावसाचे पाणी ज्याही ठिकाणी खोलगट असतो तेथे साचून राहते. पाऊस पडला त्या चारी, खड्डा, तलावात ते साचते. अनेक ठिकाणी "जेसीबी'च्या साहाय्याने चर करून आयताकृती बांध केलेला असतो. पावसाचे पाणी त्यात भरताच जलयुक्त'मुळे पाणी साचले असे जाहीर होते. वास्तविकता साचलेले पाणी जमिनीत अनेक काळापर्यंत टिकून कसे राहील याची उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. ती कामे तांत्रिकदृष्ट्या पाणी साठवून काही महिने तरी त्या गावाची पाण्याची गरज पुरवू शकेल का? यादृष्टीने जलयुक्त'ची कामे होणे अपेक्षित आहे. अनेक ठिकाणी माती, दगड टाकून चार- पाच फुटाचा बंधारा चारही बाजूने केला जातो.त्या पावसाळ्यात पाणी आले की फोटो काढून प्रसिद्धीस दिले जातात. नंतर मात्र पावसाळा पूर्ण होताच बंधाराही कोरडा पडतो. जर कामे निकृष्ट झाली तर असेच होणार. यामुळे जलयुक्तच्या कामे होताना त्यात लोकसहभाग घेणे काळाची गरज आहे. गावातील नागरिकांना सामावून घेतलेल्या किमान होणारी कामे तांत्रिकदृष्ट्या अथवा इतर बाबींच्या दृष्टीने, ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे आहे किंवा नाही याची खात्री केली जाते.