जळगाव : जिल्हा परिषदेकडे विकास कामांसाठी विविध हेडखाली शासनाकडून मंजूर निधीचे योग्य नियोजन न केल्याने निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढविली आहे. मागील सहा वर्षातील विविध विभागाचा तब्बल 17 कोटी 91 लाखाचा निधी यंदा शासनाकडे परत गेला आहे. कामांसाठी प्राप्त निधीचे प्रशासनाकडून नियोजन न केल्यामुळे परत गेल्याने विकास कामांना खीळ बसली. यात लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे देखील जिल्हा परिषदेवर निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 
जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी शासन व जिल्हा नियोजन मंडळाकडून कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. वेळेत नियोजन करून निधी खर्च करणे अपेक्षित असताना प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाने 2011 ते 2017 या सहा वर्षाचा 17 कोटी 91 लाख 22 हजार 34 रुपये अखर्चिक निधी शासनाकडे परत गेला आहे. निधी खर्च न झाल्याने दोन वर्षांपूर्वी दौऱ्यावर आलेल्या पंचायत राज समितीने प्रशासनाला धारेवर धरले होते. तरी देखील हा निधी परत गेला आहे. जिल्हा परिषदेत 2011 ते 2017 या सहा वर्षात सर्वाधिक अखर्चिक निधी हा आरोग्य, बांधकाम व ग्रामपंचायत विभागाचा आहे. आरोग्य विभागाचा 6 कोटी 18 लाख, ग्रामपंचायत विभागाचा तब्बल 3 कोटी 15 लाखाचा निधी अखर्चिक राहिल्याने परत गेला असून बांधकाम विभागाचा 2 कोटी 83 लाख निधी शासन जमा झाला आहे. 

नियोजनाचा अभाव 
गेल्या अडीच वर्षापासून सत्ताधाऱ्यांकडून निधीचे नियोजन होत नसल्याने अखर्चिक निधी वाढला आहे. यावर्षी तो परत गेला आहे. विकास कामांवर निधी कोट्यावधीमध्ये येत असतो; पण खर्च करण्यास प्रशासन व लोकप्रतिनिधी उदासीन असल्याचे यावरून येते. 

समाजकल्याणचा निधी गेला वाया 
समाजकल्याण विभागाने गेल्या वर्षात अखर्चिक असलेला 9 लाख 75 हजाराचा निधी दोन दिवसांपूर्वीच शासनाने ऑनलाइन पद्धतीने परत घेतला आहे. यात आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतनाचे 75 हजार, परीक्षा फिचे 56 हजार, शिष्यवृत्तीचे 42 हजार, शिक्षण शुल्क 5 लाख 40 हजार, दलित वस्ती सुधारचे 2 लाख 6 हजार, व्यसनाधीन व्यक्तीचे पुनर्वसन करणे 54 हजार; असे 9 लाख 75 हजार परत गेले. तसेच शासनाने बांधकामाचे यंत्र सामुग्रीसाठीचे 39 हजार 315 रुपये देखील परत गेले आहे. 
 

विभाग...................परत गेलेला निधी (सहा वर्षातील) 

आरोग्य.....................6 कोटी 18 लाख 55 हजार 563 
ग्रामपंचायत................3 कोटी 15 लाख 45 हजार 128 
बांधकाम...................2 कोटी 83 लाख 76 हजार 252 
समाजकल्याण.............2 कोटी 51 लाख 50 हजार 566 
सिंचन विभाग............. 2 कोटी 10 लाख 31 हजार 930 
ग्रामीण पाणी पुरवठा...... 70 लाख 37 हजार 351 
शिक्षण.................... 21 लाख 73 हजार 962 
पशुसंवर्धन.................14 लाख 58 हजार 311 
कृषी विभाग................. 4 लाख 92 हजार 971 

एकूण........................17 कोटी 91 लाख 22 हजार 34