जळगाव ः टंचाई निवारण्यासाठी शासनाकडून नवीन वर्षात निधी उपलब्ध करण्यात आलेला नाही तर शिल्लक निधी खर्चालाही मंजुरी मिळालेली नाही, याबाबत"सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे निधीच उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. शिवाय, शिल्लक निधी खर्चासाठी प्रस्ताव दिल्याचे पत्र पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या निधीबाबत आता त्रांगडे निर्माण झाले आहे. 
जिल्ह्यात पाणीटंचाईची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. सद्यःस्थितीत 28 गावांना 48 टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र, नवीन वर्षात शासनाने कोणताही निधी उपलब्ध केलेला नाही. शिवाय, शिल्लक असलेल्या निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली नसल्याने टॅंकरसाठी लागणारा खर्च कोठून भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. "सकाळ'ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्याने आता या निधीबाबत जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेला जाग आली आहे. 
 
जिल्हा परिषदेला निधीच नाही 
जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना जिल्हा परिषदेकडे टंचाई निवारणार्थ तीन कोटींचा निधी असल्याचे सांगितले होते. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने मात्र, स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, नवीन वर्षात निधी आलेला नाही. तर शिल्लक निधी खर्चास मंजुरी मिळावी, यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतच 5 डिसेंबर 2018 ला शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या स्थितीला मंत्रालयात असून, त्यास मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून यंदाच्या आराखड्यानुसार 33 कोटी रुपयांची मागणी टंचाईवरील उपाययोजनांसाठी करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप निधीला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा यांच्यात निधीच्या या त्रांगड्यात ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निवारणार्थ गंभीर प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. टॅंकरला डिझेल पुरवठ्यासाठीही रक्कम नसल्याने टॅंकर बंद होण्याचा धोका आहे. जर टॅंकर बंद झाले तर तब्बल 48 गावात पिण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे याबाबत आता मंत्रीस्तरावर यांची मान्यता मिळण्याची गरज आहे.