भडगाव : राज्यातील ७३८ ‘बीएएमएस' अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समावेशनाला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. उद्यापासून पुढच्या तीन दिवसांत या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची समुपदेशन पद्धतीने पदस्थापना करण्यात येणार आहे. या संदर्भात ‘सकाळ’ने गेल्यावर्षी सहा भागाची वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून समावेशनाच्या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. त्यानंतर मंत्रीमंडळाने समावेशनचा निर्णय घेतला होता. समावेशनाच्या या लढ्याला यश आल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यांवर आनंद पहायला मिळत आहे. 
एका तपापासून समावेशनाबाबत राज्यातील ७३८ वैद्यकीय अधिकारी शासन दरबारी खेटा मारत होते. मात्र, प्रत्येकवेळी राज्यकर्त्यांनी त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या होत्या. २९ ऑगस्ट २०१७ ला राज्यातील ७३८ अस्थायी ‘बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे गट ‘ब’ पदावर समावेशाबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला. मात्र, गट ‘ब’ वैद्यकीय अधिकारी हे पद लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येत असल्याने आरोग्य विभागाने ही पदे वगळण्याबाबत लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला. त्यांनी या प्रस्तावात तीन वेळा त्रुटी काढल्या. त्या त्रुटी आरोग्य विभागाने पूर्ण केल्या. मात्र, १९ जुलै २०१८ ला लोकसेवा आयोगाने समांतर आरक्षणास यामुळे बाधा निर्माण होईल, असे कारण देत अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समायोजनाच्या प्रस्तावाला नकार दिला होता. 

दुसऱ्यांचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय 
लोकसेवा आयोगाने जुलै २०१८ मध्ये अस्थायी बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समावेशनास नकार दिल्यानंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे समावेशनाबाबत प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याअनुशंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या २९ नोव्हेंबर २०१८ च्या बैठकीत खास बाब म्हणून ७३८ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या एक वेळ समावेशनाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर याबाबतची अधिसूचना प्रकाशित केली. रिक्त पदांची माहिती मागविण्यात आली. 

उद्यापासून समावेशन प्रक्रिया 
मंत्रीमंडळाने नोव्हेंबर २०१८ ला दुसऱ्यांदा अस्थायी बीएमएम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समावेशनाचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात समावेशनासाठी सात महिने या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वाट पहावी लागली. उद्यापासून (१८ जुलै) सेवा ज्येष्ठतेनुसार ७३८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समुपदेशन पद्धतीने पदस्थापना करण्यात येणार आहे. २० जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ७३८ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पुढच्या तीन दिवसात समावेशन पूर्णत्वास येईल. 

‘सकाळ’च्या वृत्त मालिकेला यश 
‘सकाळ’ने मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील दुर्गम, आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या अस्थायी ‘बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. ‘अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व्यथा’ या मथळ्याखाली सप्टेंबरमध्ये सहा भागांची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर हा विषय लावून धरला. अखेर या वृत्तमालिकेची दखल घेत २९ नोव्हेंबरच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे गट ‘ब’ या पदावर एकवेळ समावेशनाबाबत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने राज्यातल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’च्या जागल्याच्या भूमिकेचे कौतुक करून आभार मानले आहेत. 

एका तपापासून समावेशनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्षात समावेशन प्रक्रिया उद्यापासून राबविण्यात येणार आहे. दीर्घ लढ्याला न्याय मिळाल्याचा मोठा आनंद आहे. तर ‘सकाळ’चा या यशात मोठा वाटा आहे. त्यांचेही मनापासून आभार. 
- डॉ. राष्ट्रपाल अहिरे, सदस्य : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी (मॅग्मो) आयुर्वेदिक संघटना. 

विभागनिहाय कार्यरत अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी 
विभाग अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी 
नाशिक ................ २२९ 
पुणे ..................... ५१ 
कोल्हापूर .............. ३८ 
ठाणे .................... ६३ 
औरंगाबाद ............. ११ 
लातूर ................... ११ 
अकोला ............... १९४ 
नागपूर ................. १४१