"सर्व सोंगं आणता येतात, पैशांचे सोंग काही आणता येत नाही...' ही म्हण आपल्याकडे बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. खिशात दमडी नसली अन्‌ खर्च खूप असला, की आपण प्रत्येक जण हे वाक्‍य हमखास वापरतो. पण, या नकारात्मक विचारसरणीला फाटा देत महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी महापालिकेस महिनाभरात कर्जमुक्त करण्याचा "विडा' उचलला आहे. काल- परवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर, त्यांनी हा मनोदय व्यक्त केला. अर्थात, गेल्या साधारण दीड- दोन दशकांपासून महापालिकेची आर्थिक घडी कर्जामुळे विस्कटलेली असताना नवनियुक्त आयुक्तांना त्यातून महिनाभरात मुक्ती मिळण्याचा "मार्ग' दिसत असेल, तर त्यांच्या या सकारात्मक विचारांना दादच द्यावी लागेल... 
 

नाही म्हणता- म्हणता 20-25 दिवसांनी का होईना, चंद्रकांत डांगे यांनी महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार अखेर स्वीकारला. काही व्यक्तिगत अडचणींमुळे हा पदभार स्वीकारायला थोडा उशीर झाला, असे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. ते खरेही असेल असे समजले, तरी ज्या महापालिकेवर सहाशे कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा डोंगर असेल, त्या महापालिकेत येण्यास कितीही कर्तव्यकठोर असला, तरी कुणीही अधिकारी येण्याआधी दोनदा विचार करेलच आणि डांगे यांनी तो केला असेल, तर त्यात गैर काही नाही. मात्र, तरीही त्यांनी जळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा काटेरी मुकुट शिरावर घेतला आणि तो घेतल्यानंतर दोन-चार दिवसांतच आपल्या कार्यशैलीचा थोडाफार परिचयही करून दिला. 
अर्थात, अशाप्रकारे दोन-चार दिवसांतच किंवा अगदी महिनाभरातही एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यशैलीचा परिचय होणे तसे कठीणच. मात्र, तरीही डांगेंच्या आपल्या महापालिकेतील या संभाव्य वाटचालीबद्दल सामान्य जळगावकर म्हणून सकारात्मक विचार करायला तूर्तास तरी हरकत नाही. मुळात, जळगावसारख्या प्रचंड कर्जबाजारी असलेल्या महापालिकेत प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहणे मोठे आव्हानात्मकच. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून लोकप्रतिनिधींची मर्जी सांभाळणे, त्यांच्याशी समन्वयाने काम करणे, बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना शिस्त शिकवणे, थेट नागरी प्रश्‍नांशी संबंध असल्याने मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देणे, अशा नागमोडी वळणातून महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा मार्ग जातो. त्यातही जळगावातील या मार्गात प्रचंड कर्जाचा डोंगर, व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांचा तिढा, राजकीय हस्तक्षेपाने रखडलेली मुख्यमंत्री निधीतील कामे, अमृत योजनेतील प्रस्तावित कामे आणि तीन महिन्यांत होणारी सार्वत्रिक निवडणूक हे अडथळे आहेत. 
या सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार करत त्यातून कर्जमुक्तीचे आव्हान आयुक्तांना पेलायचे आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी लगेचच गाळे लिलावाचा विषय मार्गी लावण्याचे जाहीर केले. गाळ्यांच्या लिलावाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया तशी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढणे फारसे कठीण नाही. मात्र, केवळ त्या एका स्त्रोतातून महापालिका कर्जमुक्त होईल, असेही नाही. येत्या काही दिवसांत उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत निर्माण होण्याची शक्‍यताही नाही, तरीही आयुक्तांनी महिनाभरात महापालिकेला कर्जमुक्ती करायचे म्हटले असेल तर त्यामागे काहीतरी "लॉजिक' नक्कीच असणार. हे "लॉजिक' प्रत्यक्षात परिणामापर्यंत पोचले पाहिजे; अन्यथा डांगे महोदयांनाही महिना-दोन महिन्यांनंतर "पैशाचं सोंग काही आणता येत नाही...' असे म्हणावे लागले तर आश्‍चर्य वाटू नये...