जळगाव : जळगावातील बंदिस्त नाट्यगृह अन्‌ त्याच्या उद्‌घाटनाचा गेल्या सहा महिन्यांपासून पाठशिवणीचा खेळ सुरू आहे. कधी मुख्यमंत्र्यांची तारीख मिळत नाही, तर कधी पालकमंत्री उपलब्ध नसतात. मुख्यमंत्र्यांशिवाय उद्‌घाटन करायचं तर पालकमंत्र्यांचा दौरा निश्‍चित होता होता नाकीनऊ येतात. दौरा पक्का झालाच तर आचारसंहितेसारख्या तांत्रिक अडचणी समोर येतात... हे असेच सुरू राहिले तर कोट्यवधी खर्चून डोलारा उभा केलेल्या नाट्यगृहासाठी रंगकर्मी अन्‌ जळगावकरांना किती दिवस ताटकळत ठेवणार? त्यापेक्षा लोकांसाठीच तयार केलंय नाट्यगृह तर त्यांच्याच हातून करून टाका की लोकार्पण... असं या यंत्रणेला सांगायची वेळ आलीय... 
 
राजधानी दिल्लीत गेल्या काही महिन्यांपासून तयार पुलाच्या उद्‌घाटनासाठी पंतप्रधानांची तारीख मिळत नव्हती म्हणून या पुलाचे लोकार्पण रखडले. अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही लोकार्पण होऊन पूल वाहतुकीसाठी खुला होत नाही म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेवरच ताशेरे ओढले. पंतप्रधानांना जमत नसेल तर ज्यांच्यासाठी पूल बनवलांय त्या लोकांच्या हातून त्याचे उद्‌घाटन करा, असे "सर्वोच्च' निर्देशच न्यायालयाने दिले. 
जळगावच्या बंदिस्त नाट्यगृहाची व्यथा यापेक्षा वेगळी नाही. एकतर शहरात शोभेल असे बंदिस्त नाट्यगृह नव्हते. गेल्या सरकारच्या काळात ते मंजूर झाले, निधीची तरतूद झाली, आणि बघता बघता महाबळ मार्गावर हे दिमाखदार बंदिस्त, वातानुकूलित नाट्यगृह उभे राहिले. 30 कोटींवर निधी खर्चून उभारलेल्या या नाट्यगृहाची देखभाल-दुरुस्तीही आवाक्‍याबाहेरची. आधीच कर्जबाजारी महापालिकेला हे नाट्यगृह सांभाळणे म्हणजे अशक्‍यच. त्यामुळे बांधकाम खात्यानेच त्याची जबाबदारी तूर्तास स्वतःकडे ठेवलीय. मात्र, नाट्यगृह सुरूही झालेले नाही तरी त्याच्या दरमहा एक-दोन लाखाच्या खर्चाचे "मीटर' फिरायला लागले आहे. विजेचे मीटर लागल्यापासून पावणेदोन लाख रुपये बिलाची थकबाकी नाट्यगृहाचे लोकार्पण होण्याआधीच समोर आहे. 
असे असताना या नाट्यगृहाचे लोकार्पण लवकर होऊन त्यातून उत्पन्नाचा स्रोत सुरू होणे गरजेचे असताना या ना त्या कारणास्तव त्याचे उद्‌घाटन लांबणीवर पडतेय. परवापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या तारखेसाठी ते रेंगाळले. गेल्यावेळी 9 मेस नाट्यगृह लोकार्पणाचा मुहूर्त तसा जुळून आला होता, पालकमंत्र्यांचा दौराही निश्‍चित झाला. मात्र, नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर होऊन हा आचारसंहितेमुळे हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला. निवडणूक लांबल्याने आचारसंहिता शिथिल झाली, मात्र त्यादरम्यान काही नवीन मुहूर्त सापडला नाही. आता पुन्हा याच निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. 15 जूनपर्यंत ती कायम असून त्यानंतर जळगाव महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास आणखी तीन महिने नाट्यगृहाचे उद्‌घाटन लांबणार हे नक्की.. 
वारंवार अशा अडचणी येऊ लागल्या आणि तयार होऊनही या नाट्यगृहाचा उपयोग होत नसेल तर ते काय उपयोगाचे? अखेरीस कुणीतरी जनहित याचिका दाखल करून या नाट्यगृहाच्या लोकार्पणासाठीही उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश मागवेल... आपल्याला त्याची प्रतीक्षा करायचीय का? त्यापेक्षा रंगकर्मी, ज्येष्ठ कलावंत अन्‌ नाट्यगृहाची खऱ्या अर्थाने शोभा वाढविणारे "मायबाप' रसिक यांच्याच हस्ते हे नाट्यगृह त्यांच्यासाठीच अर्पित केले तर काय बिघडेल?