जळगाव ः स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी असतो, तर वडील नसले तर मुलाला डोक्‍यावरच छप्परच नसल्यासारखे वाटते, असे म्हटले जाते. पण आज पती, पती अन्‌ मुले अशा चौकोनी विभक्त कुटुंबात वृद्ध आई-वडील मुलांना अडगळ वाटू लागले आहेत. त्यातून त्यांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी शासनाने ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा केला आहे. या कायद्यामुळे ज्येष्ठांना निर्वाहाचे संरक्षण मिळाले खरे, पण तळागाळापर्यंत या कायद्याची माहिती पोचली नसल्याने ज्येष्ठांना सशक्त बनविणारा हा कायदाच पांगळा ठरत आहे. परिणामी जिल्ह्यात या कायद्यांतर्गत दाखल तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. 

या कायद्यांतर्गत ज्या तक्रारी दाखल आहेत, त्या कौटुंबिक वाद असल्याचे सांगून काही ज्येष्ठांना न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले; तर काहींच्या मुलांना वडिलांना दरमहा तीन हजार रुपये द्यावेत, वृद्धापकाळात दोन वेळचे भोजन, औषध-पाणी देण्यास सांगण्यात आले आहे. जळगाव प्रांताधिकारी कार्यालयात 2017 मध्ये एकूण 9 तक्रारी ज्येष्ठांनी दाखल केल्या. त्यापैकी चार प्रकरणांवर निकाल होऊन ज्येष्ठांना न्याय मिळाला. पाच प्रकरणांमध्ये अद्याप "तारीख पे तारीख' सुरू आहे. 

असा आहे कायदा ? 
ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायद्यानुसार मुलांनी आई-वडिलांचा सांभाळ करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. ज्यांनी या कर्तव्यात कसूर केला, अशा मुलांच्या आई -वडिलांना न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. ते याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करू शकतात. मुलांकडून पोटगी मिळवू शकतात. याबाबतचे अधिकारच या कायद्यानुसार प्रांताधिकाऱ्यांना मिळाले. 

जनजागृतीची आवश्‍यकता 
या कायद्याने न्यायालयात जावे लागत नाही, तर प्रांताधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते. याबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार हे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. येथे प्रकरणाचा निपटाराही लवकर होतो. स्वतः अर्जदाराला बाजू मांडता येऊ शकते. मात्र, या कायद्याची अद्याप अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे या कायद्याबाबत प्रभावीरीत्या जनजागृती होणे गरजेचे आहे. 

पहिला निकाल पाचोऱ्यात 
ज्येष्ठ नागरिक कायद्याअंतर्गत 2014 मध्ये पाचोरा उपविभागाचे तत्कालीन प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी जिल्ह्यातला पहिला निकाल देऊन बापाला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांना वठणीवर आणले होते. पाचोरा उपविभागात एकूण पाच तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, पैकी तीन प्रकरणांचा निपटारा झाला असून, दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत; चाळीसगाव उपविभागात एकूण सात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी सहा प्रकरणांवर निकाल दिला असून, एक तक्रार प्रलंबित आहे. 

भुसावळमध्ये दोनच तक्रारी 
भुसावळ प्रांताधिकाऱ्यांकडे दोन वर्षांत फक्त दोन तक्रारी दाखल असून, त्यापैकी एक निकाली निघाली आहे. 
फैजपूर प्रांताधिकारी कार्यालयात दोन वर्षांत चार तक्रारी दाखल झाल्या, त्या सर्व निकाली निघाल्या आहेत. 

एरंडोलला दहा तक्रारी 
एरंडोल प्रांताधिकाऱ्यांकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या दहा तक्रारी दाखल होत्या. या सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. यात एक तक्रार मुलाने वडिलांना फसवून सर्व शेतजमीन स्वत:च्या नावावर करून घेतली होती. 

अमळनेरला चार तक्रारी 
अमळनेर प्रांताधिकाऱ्यांकडे चार तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी तीन तक्रारी त्यांनी निकाली काढल्या. यात एक तक्रार नुकतीच दाखल झाली असून, याबाबत चौकशी सुरू आहे. 

ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये या कायद्याबद्दल माहिती नाही. ती असली, तरी त्यासाठी प्रक्रिया कशी करावी याचे अज्ञान वा मुलांविरुद्ध तक्रार केल्यास समाजात बदनामी होईल, अशा भीतीने ज्येष्ठ नागरिक पुढे येत नसावेत. दावा लढविण्यासाठी कोणा वकिलाची आवश्‍यकता नाही. हेळसांड होणाऱ्या ज्येष्ठांना आपल्या न्याय्य हक्कासाठी हा कायदा म्हणजे एक प्रभावी शस्त्र आहे. 
 डॉ. अजित थोरबोले, प्रांताधिकारी, फैजपूर 
... 
ज्येष्ठ नागरिकांची त्याच्या मुलांनी काळजी घ्यावी असा कायदाच तयार झालेला आहे. मुले वागवत नाही अशी तक्रारी तूर्त तरी नाही. मात्र असेल तर संघटनेच्या माध्यमातून ती प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून न्याय मिळवून देवू. 
 एस. डी. माळी, अध्यक्ष, रेल्वे पेन्शनर असोसिएशन, जळगाव