जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंका, जिल्हा बॅंकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत आखडता हात घेतला आहे. खरिपासाठी लागणारे बियाणे, खतांसाठी पैसे जमविण्यात शेतकरी गुंतला आहे. शेतकरी पीक कर्जासाठी बॅंकेच्या दारात येरझाऱ्या घालतोय. मात्र तेथेही त्याच्यापदरी निराशा पडतेय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचा पालक म्हणून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत सक्ती करणे, वेळ पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावे, जेणेकरून इतर बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास पुढे येतील. 

खरिपाचा हंगाम सुरू होऊन चोवीस दिवस उलटले. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात बियाणे खरेदीसाठी पैसे नाहीत. अनेकांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. 1 लाख 90 हजार 322 सभासद शेतकऱ्यांना 714 कोटी 80 लाख रुपयांची कर्ज माफी मिळाल्याचा दावा जिल्हा सहकार विभाग करतोय. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप कर्जमाफीच्या रकमा जमा झालेल्या नाहीत. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा वर्षभरापूर्वी केली. विविध अटी, शर्ती घालण्यात आल्या. यामुळे जिल्ह्यातील निम्मे शेतकरी अद्यापही या योजनेपासून वंचित आहेत. पीक कर्जाचे पुर्नगठनाची प्रक्रिया (जुने नवे कर्ज) गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे. शासनाने हमी दराने खरेदी केलेली तूर, हरभऱ्याचे चुकारे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. जिल्हा बॅंक आवश्‍यक कर्जाच्या पन्नास टक्के कर्ज देते तर राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी हेलपाटे घालावयास लावते, असे चित्र सध्या बॅंकांमध्ये पहावयास मिळते. 
शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. असे असताना बॅंकांच्या आठमुठे धोरणामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन पीक कर्ज वाटपाचा लक्षांक जून अखेरपूर्ण करण्यास सांगितला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या दिल्ली, मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे चांगले जमते. कर्ज वाटपप्रकरणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेषाधिकारही दिले आहेत. त्या विशेषाधिकाराचा उपयोग जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी करून पीक देण्यास अधिकाऱ्यांना बाध्य करावे, अशी अपेक्षा जिल्ह्यात असंख्य शेतकऱ्यांची जिल्हा प्रशासनाकडून आहे.