जळगाव ः शालेय मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारासाठीच्या तांदूळ आणि धान्यादी माल पुरवठा करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेले दर बाजारमूल्यापेक्षा अधिक आहेत. या दरांमुळे शासनाचे नुकसान होणार असताना देखील शिक्षण संचालकांकडून जास्तीचे दर निश्‍चित केले आहेत. गतवर्षी याच प्रकाराबाबत तत्कालीन "सीईओं'नी शिक्षण संचालकांना दराबाबत पत्र दिले होते. यामुळे आता निश्‍चित करण्यात आलेल्या दराबाबत सीईओंची काय भूमिका राहणार आहे, याकडे लक्ष लागून आहे. 
विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार देऊन तंदुरुस्त बनविण्याऐवजी ठेकेदारांचे पोषण करणारी ही योजना ठरू पाहत आहे. राज्यातील ठेकेदारांकडून शासन बाजारपेठेत सध्याच्या दरांपेक्षा दुप्पट दराने डाळी, तेल आणि मसाले खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. दोन वर्षांपासून शिक्षण संचालक अगदी आपल्या मनाप्रमाणे दर आकारून ठेकेदाराचा फायदा करत आहे. यावर्षी देखील शिक्षण संचालकांकडून बाजारपेठेत असलेल्या दरांपेक्षा जास्तीच्या दरांना मान्यता देत गुणिना कमर्शिअल्स प्रा. लि. या कंपनीस ठेका मंजूर केला आहे. निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा बाजारपेठेतील दर दुप्पट आहेत. यामुळे शिक्षण विभागाकडून शासनाचे नुकसान केले जात आहे. याकडे सारासार दुर्लक्ष केले जात आहे. 

दरांबाबत हवी भूमिका 
पोषण आहारासाठी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात येणाऱ्या दरात नेहमी बाजारमुल्याच्या दरात दुप्पटीची तफावत असते. शिक्षण संचालकांकडून बाजारातील दर मागविण्यात आल्यानंतर देखील केवळ निविदा प्रक्रियेत कमी दर देण्यात आलेल्या ठेकेदारास पुरवठादार म्हणून निश्‍चित करण्यात येत असते. मात्र यात मोठे नुकसान होत असल्याचा विचार केला जात नाही. याबाबत तत्कालीन सीईओ दिवेगावकर यांनी शिक्षण संचालकांना दरातील तफावतीबाबत पत्र देऊन तफावत दाखविण्यात आली होती. यावर्षी देखील तीच परिस्थिती असून, सीईओ बी. एन. पाटील यांची काय भूमिका असेल, याकडे लक्ष आहे. 
 
उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी 
पोषण आहाराचे दर ठरविण्यात आले असून, हे दर बाजारमूल्यापेक्षा अधिक आहेत. या योजनेतून ठेकेदारालाचेच पोषण होत असून, शिक्षण संचालकांनी निश्‍चित केलेल्या जास्तीच्या दरांबाबत उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे "आरटीआय' कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी सांगितले.