चोपडा : शासनाच्या सुधारित आकृतिबंधाच्या नावाखाली राज्यात सहाय्यक प्राध्यापकपदाच्या 844 जागा रिक्त आहेत. शासन एकीकडे उच्च शिक्षणात गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूस शेकडो सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. याकडे तब्बल दोन वर्षांपासून दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे 
राज्यात जवळपास 7 ते 8 वर्षांपासून "पीएचडी', नेट- सेट उत्तीर्ण झालेले तरुण बेरोजगारासारखे काम करीत आहेत. शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे हजारो बेरोजगारांनी शासनाच्या उदासीन धोरणाचा निषेध म्हणून कुटुंबासह आत्महत्या करण्यास परवानगी मागितली आहे.  शासनाने 25 मे 2017 ला तसेच 29 जून 2017 च्या शासन परिपत्रकांवये वेतनावरील खर्च नियंत्रित करणे, सुधारित आकृतिबंध निश्‍चित करण्याच्या नावाखाली सहाय्यक प्राध्यापकांची भरतीवर बंदी घालून "पीएचडी', नेट- सेट धारकांची फसवणूक केली आहे. राज्यभरातील 10 विद्यापीठांमधील 1171 महाविद्यालयात 844 सहाय्यक प्राध्यापकाच्या जागा रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी पात्रता धारकांची संख्या वाढत आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणारे शासन खरोखरच गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देत आहे काय? याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. 

शासनाकडूनच फसवणूक 
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी प्राध्यापक भरती उठविण्याबाबत विचारणा केली असता भरती सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतर बाजू सांभाळीत भरती शासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयात सुरू आहे. खासगी महाविद्यालयात भरती बंद असल्याचे सांगितले. त्यात अजून याच महिन्यात काही विभागाच्या सहसंचालकांनी परिपत्रक काढून नवीन पद भरती, पद निर्मिती करू नये, असे पत्र प्राचार्यांना पाठविले आहे. 

विद्यापीठनिहाय रिक्त जागा 
मुंबई विद्यापीठ- 193 
पुणे विद्यापीठ- 158 
अमरावती विद्यापीठ- 35 
कोल्हापूर विद्यापीठ- 111 
नागपूर विद्यापीठ- 155 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव- 17 
औरंगाबाद विद्यापीठ 105, 
नांदेड विद्यापीठ- 42, 
सोलापूर विद्यापीठ- 11, 
गडचिरोली विद्यापीठ- 17