जळगाव ः शिक्षण हक्‍क कायद्यांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापूर्वी कागदपत्रांची तपासणी शाळांमध्ये केली जात होती. कोणत्या ना कोणत्या त्रुटी काढून शाळांकडून प्रवेश नाकारले जात होते. यावर अंकुश लावण्यासाठी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ही तपासणी तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यामुळे पालकांचा शाळांमध्ये वारंवार होणारे हेलपाटे थांबणार आहेत. 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश देण्यात खासगी विनाअनुदानित शाळा टाळाटाळ करतात. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास देखील नकार दिला जात असतो. गेल्या काही वर्षांत या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शाळा स्तरावरील कागदपत्रांची तपासणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार असल्यामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना दणका बसला असून, वंचित घटकातील मुलांना खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे. 

सोडतनंतर लागलीच पडताळणी 
आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यात 261 शाळांचा समावेश होता. आरटीई प्रवेशासाठी 25 फेब्रुवारी ते 11 मार्च या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर शाळांपासून पहिल्या फेरीत एक किलोमीटरच्या आत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 14 व 15 मार्चला पहिली सोडत काढण्यात येणार आहे. ही सोडत काढण्यात आल्यानंतर लागलीच कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात येणार आहे. 

अशी असेल समिती 
आरटीई अंतर्गत प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणीसाठी तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीत केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्था, पालक, शिक्षक, पालक-शिक्षक संघ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विस्तार शिक्षण अधिकारी यांचा समावेश असेल. या समितीने तपासणी केलेले पात्र विद्यार्थी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या सहीचे पत्र घेऊन शाळेत जाऊन प्रवेश घेऊ शकणार आहेत. शाळांनी या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असेल. 

विद्यार्थ्यांना मागता येणार दाद 
कागदपत्रांच्या तपासणीत अपात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येणार आहे. त्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरांवर तक्रार निवारण केंद्र तसेच मदत केंद्र देखील सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना यापूर्वी प्रवेश घेणारा कठीण असलेली प्रवेश प्रक्रिया सोपी होणार आहे.