जळगाव : परिवहन विभागातर्फे वाहनांचा थकीत व नियमित व्यवसाय कर ऑनलाइन भरण्याबाबत शासनाने सक्ती केलेली असताना त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन कर भरण्यात अडचणी येत असल्याने वाहनधारक थेट दलालांच्या माध्यमातून कर भरत असल्याने त्यांची मात्र "चांदी' होत आहे. अशाप्रकारे एखादी प्रणाली सुरू केली तर सुरवातीला अडचणी येतात, नंतर मात्र कामकाज सुरळीत होते, असा दावा याबाबत आरटीओ विभागातून केला जात आहे. 

हेही पहा - वाळू चोरीस आता ग्रामपंचायती जबाबदार 

कॉर्पोरेट जगताने डिजिटायझेशन स्वीकारल्यानंतर शासकीय यंत्रणेतही त्याचे वारे वाहू लागले आणि आता जवळपास सर्वच शासकीय विभागांत डिजिटली कारभार सुरू झाला आहे. परिवहन विभागानेही पारंपरिक प्रणाली सोडून वाहन नोंदणी, परवाना, नूतनीकरण, कर भरणा आदी सर्वच कामे डिजिटल केली आहेत. त्यासाठी परिवहन विभागाची स्वतंत्र वेबसाइट असून, विविध प्रकारचे कर व शुल्क भरण्यासाठी अधिकृत शासकीय सेतू सुविधा केंद्रही उपलब्ध करून दिले आहे. 

कर भरण्याबाबत आदेश 
दरम्यान, शासनाने अलीकडेच व्यवसाय कर भरण्याबाबत 1 जानेवारीपासून ऑनलाइन भरणाच स्वीकारण्यात येईल, अशी सक्ती एका अध्यादेशाद्वारे केली आहे. त्यासाठी common service centre च्या माध्यमातून ऑनलाइन कर भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, 1 जानेवारीपासूनच या ऑनलाइन भरण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. सर्वर डाऊन व अन्य स्वरूपाच्या अडचणींमुळे वाहनधारकांना कर भरणा करणे कठीण होऊन बसले असून, अनेकांनी त्यासाठी करभरणा केलेलाच नाही. 

रोकड स्वीकारणारी खिडकीही बंद 
शासनाने अध्यादेश काढत कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे ऑनलाइन कर भरण्याचा आदेश काढल्याने प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात हा कर भरणाची रोकड स्वीकारणारी खिडकीही बंद करण्यात आली आहे. ऑनलाइन भरणा करता येत नाही आणि खिडकी बंद असल्याने रोकड स्वीकारली जात नाही, अशा दुहेरी अडचणीत वाहनधारक आहेत. हे सर्व्हिस सेंटर सुरू असले तरी त्यावर दिवसभरात बोटावर मोजण्याइतकेच व्यवहार होतात. 

एजंटची "चांदी' 
ऑनलाइन कर भरण्यात अडचणी व कॅश खिडकीही बंद त्यामुळे वाहनांचा विविध कर भरणारे धारक स्वाभाविकत: एजंटकडे जात असून, त्याठिकाणी एजंट कमिशनद्वारे वाहनधारकांची लूट करीत आहेत. दोन-तीन हजारांच्या करापोटी तीन-चारशे रुपये कमिशन घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे एकतर रोकड स्वीकारणारी खिडकी सुरू करावी, अन्यथा ऑनलाइन कर भरणा सुरळीत करावा, अशी मागणी वाहनधारकांकडून केली जात आहे.