जळगाव ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्‍यांतील एक हजार 894 सिंचन विहिरींची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. अपूर्ण सिंचन विहिरींची कामे जूनपर्यंत पूर्ण करावयाचे असताना देखील कामे अपूर्ण स्थितीत आहे. यामुळे मोहीम कालावधीत विहिरी पूर्ण करण्यात जिल्हा अकराव्या क्रमांकावर आहे. 

शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी व सिंचन क्षमतेत वाढ होण्यासाठी आणि टंचाईच्या झळा जाणवू नये याकरिता जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीर कार्यक्रम राबविण्यात आला. या योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्ग करून सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करावयाची होती. परंतु, सिंचन विहिरींची कामे जूनपर्यंत पूर्ण न झालेली नाही. अपूर्ण विहिरींची संख्या अधिक असल्याने आता सिंचन विहिरी पूर्ण करण्याचे आव्हान संबंधित यंत्रणांसमोर आहे. धिम्या गतीने कामे सुरू असल्यामुळेच राज्यातील या मोहीम कालावधीत विहीर पूर्ण करण्याच्या यादीत जिल्ह्याचा समावेश पहिल्या दहा क्रमांकात देखील नाही. 

दोन वर्षापासून साडेचारशे कामे बाकी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत सिंचन विहीर योजनेतंर्गत सन 2016-17 व 2017-18 या वर्षात एकूण 8 हजार 800 विहिरींचे उद्दीष्ट होते. यापैकी 1 हजार 215 विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु, मागील दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अपूर्ण असलेल्या विहिरींची संख्या 469 इतकी आहे. तर मोहीम कालावधीत म्हणजे एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत 1 हजार 450 इतक्‍या उद्दीष्टापैकी 965 विहिरींचे काम झाले आहे. 

बोदवड तालुक्‍यात सर्वांत कमी काम 
सिंचन विहिरींच्या कामात जिल्हा राज्यात अकराव्या स्थानावर आहे. परंतु जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्‍यांमधून पारोळा, पाचोरा आणि बोदवड तालुक्‍यात कमी काम झाले असून, सर्वांत कमी काम हे बोदवड तालुक्‍यात 23.87 टक्‍के इतकेच काम झालेले आहे. बोदवड तालुक्‍यात आजअखेरपर्यंत एकूण 652 विहिरी आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीतील 214 विहिरींचे काम अपूर्ण स्थितीत आहे. म्हणजे आता दुष्काळी परिस्थिती असताना इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात सिंचन विहिरींचे काम अपूर्ण असल्याने यंत्रणेकडून कामे पूर्ण करण्यासाठी गती पकडावी लागणार आहे.