जळगाव ः अमळनेर (जि. जळगाव) येथील गांधलीपुरा भागातील वेश्‍या वस्तीसंदर्भात दाखल याचिकेत खंडपीठासमोर आलेल्या गंभीर बाबींवरून आता या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधित विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली असून येत्या 9 सप्टेंबरपर्यंत उपाय योजनांसह कारवाई बाबत ठोस पावले न उचलल्यास कारवाईचे आदेश बजावले आहेत. 

गांधलीपुरातील वेश्‍या व्यवसाय बंद करण्यासंदर्भात स्थानिक रहिवासी कुदरतअली मोहम्मदअली व रफियोद्दीन शेख यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यासंदर्भात यूथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून याचिका दाखल असून त्यावर न्या. तानाजी नलावडे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठात कामकाज सुरू आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याच्या सूचना यापूर्वीच केल्या आहेत. 

खंडपीठाचे निर्देश 
सोबतच स्थानिक प्रशासनाने गैरकृत्याचा परिसरातील जन सामान्यांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अवैध कृत्य या परिसरात होऊ नये यासाठी सीसीटीव्ही कार्यान्वित करावे, गैरकृत्ये होत असल्यास संबंधितांच्या मालमत्ता, रहिवास असलेली घरे सील करावीत असे आदेश देण्यात येऊन त्या संदर्भात अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात यावा. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई न झाल्यास राज्य शासनातील संबंधित विभागाच्या सचिवांना जबाबदार धरून कठोर कारवाईचे आदेश खंडपीठातर्फे देण्यात येतील असे बजावण्यात आले आहेत. येत्या 9 सप्टेंबर रोजी उर्वरित कामकाज होणार असून याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. जी. के. थिगळे, सरकार पक्षातर्फे ऍड. व्ही. सी. चौधरी कामकाज पाहत आहेत. 

कॅमेरे झाकण्याची शक्कल 
खंडपीठाच्या निर्देशानंतर अमळनेरच्या गांधीलपुरा भागात सोळा विविध ठिकाणांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत. प्रमुख रस्त्यांवर आणि वेश्‍या वस्तीत शिरणाऱ्या गल्ल्या या कॅमेरांमध्ये दिसत होते. आता मात्र, कॅमेरा लावण्यात आलेल्या ठिकाणीच कॅमेरांच्या जवळ उन्हापासून बचावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या "ग्रीननेट' लावण्यात आल्याने खालून कोण ये-जा करीत आहे, हेच रेकॉर्ड होत नसल्याचे स्थानिकांनी माहिती देताना सांगितले.