जळगाव : जिल्हा परिषद म्हणजे राजकारणाची सुरवात. राजकारण आले म्हणजे वाद- प्रतिवाद आलेच. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाद नेहमी उघड असतो; पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वाद चव्हाट्यावर येणे म्हणजे नवलच म्हणावे लागणार. एकतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवेगावकर यांचे सदस्यांशी कधी जमले नाही. पण हा वाद तसा समोर आला नाही. पण, सीईओ शिवाजी दिवेकर आणि महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी तडवी यांच्यातील वादाच्या ठिणगीने भडका घेतला. हा वाद जिल्हा परिषदेच्या वेशीवर येऊन ठेपला आहे. या प्रकरणात बुरशीयुक्‍त शेवयांचे प्रकरण दडपले गेले, हे मात्र निश्‍चित. 

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वाद नेहमीच पाहण्यास मिळतात. मात्र अधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होऊन ते चव्हाट्यावर आणणे ही चांगली बाब नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शिवाजी दिवेकर आणि महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी रफिक तडवी यांच्यातील वाद उफाळून थेट पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचला. मुळात एका अधिकाऱ्याने आपल्याच सोबतच्या अधिकाऱ्याशी अश्‍लील भाषेत बोलणे मुळात चुकीचे आहे. दोघांमधील हा वाद सामंजस्याने मिटू शकतो; मात्र जिल्हा परिषदेच्या बाहेर नेऊन त्यास एक वेगळा रंग देण्याचा प्रकार झाल्याचे पाहावयास आहे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवेकर यांनी वर्क कॅलेंडर तयार करण्याच्या सूचना दिल्या असताना, महिला व बालकल्याण अधिकारी तडवी यांच्याकडून कॅलेंडर तयार झाले नव्हते. मुळात वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे काम न करता; उलट त्याचा जाब विचारण्याला वेगळे वळण देण्याचे काम झाले. सीईओ दिवेकर आणि तडवी यांच्यातील बोलणे नेमके काय? हे दोघांव्यतिरिक्‍त दुसऱ्या कोणाला ठाऊक नाही. म्हणजे तडवींकडून झालेल्या आरोपांचे खंडण सीईओंकडून होत आहे. मुळात सीईओंकडून या प्रकरणाबाबत फारशी प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत नसली, तरी तडवी मात्र विभागीय आयुक्‍त, पोलिस प्रशासन यांना निवेदन देण्यावरच थांबले नाहीत. तर स्वतःहून संघटनांना बोलावून गुन्हा दाखल करण्यासाठी एक छुपा दबाव आणत आहेत. या दोघा अधिकाऱ्यांमधील वादाला जिल्हा परिषदेतील सदस्य आणि प्रशासनाबाहेर एक बालिशपणाचे रूप दिले गेले आहे. या वादातून काही साध्य होणार नसून, उलट विकास कामांना आळा बसणार आहे. पदाधिकारी आणि सदस्यांनी मध्यस्थी करून या वादाची ठिणगी विझवून गाडी सुरळीत करणेच उचित ठरणार आहे.