ज्या प्रांतात चांगल्या रस्त्यांचे नेटवर्क अधिक ते विकसित प्रांत मानले जाते, म्हणूनच रस्त्यांना विकासाचे प्रतीक म्हटले जाते. मात्र, या रस्त्यांकडे जर शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले तर ते विकासाचे मार्ग राहत नाहीत, तर मृत्यूचे सापळे होतात. जळगावात शनिवारी रस्त्यातील खड्ड्यामुळे उद्योजकाचा दुर्दैवी बळी गेल्यानंतर ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. शहरातील रखडलेल्या चौपदरीकरणाने महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमालीचे वाढलेले असताना आता शहरातील रस्त्यांची चाळण झाल्याने हे रस्ते अपघातांना निमंत्रण देणारे ठरतांय.. अशा घटनांमधून धडा घेत स्थानिक प्रशासन, यंत्रणेने सुधारायचे नाहीच, असे ठरविले असेल तर गडकरींचा "संकल्प' तरी काय करणार? 

विकासाच्या प्रक्रियेत दळणवळणाच्या साधनांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. नेमकी हीच बाब हेरून केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरींनी मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्येच रस्तेविकासाला कमालीचे प्राधान्य दिले. संपूर्ण देश चौपदरी महामार्गांनी एक करण्याचा त्यांनी संकल्प केला. संकल्पच केला नाही, तर तो तडीस नेण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्नही केले. आता मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्येही गडकरींच्या या कामांना पावती देत तेच मंत्रालय त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यातून संपूर्ण देशभर केवळ महामार्ग चौपदरीकरणच नव्हे तर राज्य महामार्ग, जिल्हा व ग्रामीण मार्गही विविध योजनांच्या माध्यमातून विकसित होत आहेत. 
जळगाव जिल्हा मात्र या रस्तेविकासाच्या प्रक्रियेत कमालीचा दुर्दैवी ठरला आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण रखडले आहे. एकीकडे याच कामातील तरसोद- चिखलीचा टप्पा पूर्ण होत असताना फागणे- तरसोद टप्प्यातील चौपदरीकरणाला सुरवातही नाही. जळगाव-पाचोरा- चाळीसगाव रस्त्याचे काम सुरू असले तरी ते पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आहे. तर जळगाव- औरंगाबाद रस्त्याची अवस्था चौपदरीकरणाचे काम दिलेल्या मक्तेदाराने हा रस्ता दोन्ही बाजूंनी खोदून नरकयातना देणारी करून ठेवलीय. बऱ्हाणपूर- अंकलेश्‍वर रस्त्याला महामार्ग घोषित करण्यात आले, मात्र या खड्ड्यांनी दुरवस्था झालेल्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम प्राथमिक टप्प्यातही नाही. 
या प्रमुख रस्त्यांच्या अशा अवस्थेमुळे जळगाव जिल्ह्यातील व जिल्ह्याशी "कनेक्‍ट' असलेल्या अन्य जिल्हा, प्रांतातील वाहनधारकांचा जीव सध्या प्रत्येक प्रवासाच्या वेळी टांगणीला लागलेला असतो. जळगाव- औरंगाबाद रस्त्यावर तर हा अनुभव प्रत्येक टप्प्यावर येतोय. बरं, हे रडगाणं झालं महामार्गांवरचं. जळगाव शहरातून जाणारा महामार्गही असाच मृत्यूचा सापळा बनलांय. मंजुरीनंतरही या महामार्गाचे चौपदरीकरण अद्याप प्रतीक्षेतच आहे. भरीस भर म्हणून आता जळगाव शहरातल्या अंतर्गत मार्गांची अवस्थाही बिकट झालीय. शनिवारी रस्त्यातील खड्ड्याने एका उद्योजकाचा बळी घेतला. शहरातील अशा अनेक रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. दुसरीकडे, "अमृत'च्या खोदकामामुळे शहरातील प्रत्येक घरासमोरील रस्ता जीवघेणा ठरत आहे. एकतर हे काम वर्षभरापासून रेंगाळले आहे, त्यासाठी रस्ते खोदून ठेवलेय, पण त्यांची दुरुस्ती झालेली नाही. जलवाहिनीचे संपूर्ण काम आणि भुयारी गटारांचे काम झाल्यानंतर हे रस्ते होणार असतील तर त्यासाठी आणखी दोन-चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. तोपर्यंत "उद्योजक, व्यापारीच काय सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव जात असेल तर जाऊ दे..' अशी स्थानिक यंत्रणेची भावना असेल तर आपल्या शहराचे काहीच होऊ शकत नाही? 
आणि अशा प्रकारच्या उद्विग्नतेतून गडकरींनी "रस्त्यांची कामे रखडवणाऱ्या मक्तेदारांना रोडरोलरखाली चिरडून टाकू' अशी भाषा वापरली असेल तर त्यात गैर काय? पण, किमान केवळ अशा मक्तेदारांवरच नव्हे तर ज्या यंत्रणेची ही जबाबदारी आहे, त्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचीही गचांडी धरून त्यांना अशा कामांबाबत जाब विचारायला नको का? गडकरी साहेब, जरा इकडेही लक्ष देतील, अशी अपेक्षा करुया... !