"महामार्गावरील खड्ड्याने कुणाचा बळी घेतला तर मक्तेदारावर गुन्हा दाखल करू..' हा इशारा आहे जळगावचे खासदार उन्मेष पाटील यांचा. त्यांनी जळगावातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या कामाची नुकतीच पाहणी केली. या कामाबाबत भलतेच उदासीन असलेले महामार्ग विभागाचे अधिकारी व मक्तेदाराला धारेवर धरत त्यांनी हा इशारा दिला. हा इशारा "वल्गना' ठरू नये, यासह त्यातून महामार्गाचे काम गतिमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला सध्यातरी हरकत नाही.. 

जळगाव शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था तर सोडाच, पण शहराला अन्य कुठलीही गावे, शहरांमधून "कनेक्‍ट' करणारा एकही रस्ता सध्या सुस्थितीत नाही. शहराच्या चारही बाजूंना असलेले राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, जिल्हा व ग्रामीण मार्गांपैकी एकालाही चांगला रस्ता म्हणावे, अशी स्थिती नाही. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सुमारे दहा हजार किलोमीटरच्या विविध रस्त्यांपैकी चार हजार किलोमीटरचे रस्ते अतिखराब टप्प्यात, अडीच हजार किलोमीटरचे रस्ते खराब या स्थितीत आहेत. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. केवळ शहरातच नव्हे तर हा रस्ता थेट धुळ्यापर्यंत अक्षरश: चाळण झालांय.. 
अशा अवस्थेत काल- परवा खासदार उन्मेष पाटलांनी शहरातील महामार्गाची पाहणी केली. शहरातून मिळणाऱ्या ऍप्रोच रस्त्यांवरील खड्डे बुजण्याच्या कामाचे निमित्त होते.. दररोज महामार्ग वा अन्य मार्गांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन निष्पापांचे बळी जाण्याचा मुद्दा खासदारांनी या पाहणीदरम्यान उपस्थित केला. महामार्ग चौपदरीकरण व दुरुस्तीप्रती अगदीच उदासीन असलेल्या महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित मक्तेदार एजन्सीच्या (झेंडू इन्फ्रास्ट्रक्‍चर) प्रतिनिधीला खासदारांनी याप्रसंगी चांगलेच धारेवर धरले. 
रस्त्यांच्या स्थितीचे "राजकारण' करत 2014 ला राज्यात सत्ता मिळवली, त्याच भाजपच्या पंचवार्षिक टर्ममध्ये या रस्त्यांची अवस्था आणखी बिकट झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. रस्त्यांमधील खड्डे, त्यामुळे होणारे अपघात, त्यातून जाणारे बळी, वाहनधारकांना होणारे मणक्‍यांचे त्रास, वाहनांची दुरवस्था यामुळे सामान्यांमध्ये प्रचंड उद्रेक आहे. त्यामुळे हा सामान्यांचा उद्रेक हेरत खासदारांनी अधिकारी, मक्तेदाराला "झापणे' अपेक्षित व स्वाभाविकही होते. उन्मेष पाटील तसे डॅशिंग, उच्चशिक्षित... इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त.. त्यांचा चाळीसगावपुरता नव्हे तर जिल्ह्याचा विविध क्षेत्राचा अभ्यासही चांगला आहे. पाच वर्षे आमदार म्हणून कार्यरत असताना त्यांची मतदारसंघावरील पकड, राजकीय वावर आणि भविष्यातील "व्हीजन' हे जिल्ह्याने अनुभवले. जिल्ह्याचे नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.. त्यामुळे त्यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेची पाहणी करताना मक्तेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची टोकाची भाषा वापरली. त्यावरून या कामाप्रती त्यांची आस्था दिसून आली. 
परंतु, लोकप्रतिनिधींच्या अशा इशाऱ्यांनी सुधारतील आणि कामाला लागतील ते प्रशासनातील अधिकारी कसले? त्यामुळे शहरातील महामार्ग व फागणे- तरसोद टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम दर आठवड्याला "मॉनिटर' केले जाईल, असेही खासदारांनी सूचित केले आहे. आता त्यांची सूचना महामार्ग विभाग व मक्तेदार कशी घेतो, त्यावर रस्त्याच्या कामाचे भवितव्य अवलंबून आहे. केवळ मक्तेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देऊन भागणार नाही, तर या कामाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा लागणार आहे. हा पाठपुरावा केला तरच रस्त्याची इतरही कामे मार्गी लागतील, अन्यथा खासदारांचा इशारा केवळ "वल्गना' ठरेल.. तसे होऊ नये, हीच अपेक्षा.