नाशिकः जलयुक्त शिवार अभियानातील 2016-17 मधील अपूर्णावस्थेतील आणि प्रस्तावित सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारने 30 जूनपर्यंतची अंतीम मुदतवाढ दिली आहे. तसेच पाणी फाऊंडेशनच्या वॉटरकप स्पर्धेतील गावांना इंधनासाठी प्रत्येकी दीड लाख रुपये देण्याचे धोरण सरकारने स्विकारले आहे. 

राज्यात अभियानातंर्गत 2016-17 मध्ये 5 हजार 291 गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावातील कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्चची मुदत देण्यात आली होती. पण गावातील काही कामे अजूनही अपूर्ण असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्याने अंतीम मुदतवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. दरम्यान, स्पर्धेतील सहभागी गावांमध्ये मृद व जलसंधारण कामे श्रमदानाद्वारे करावयाची आहे. अशा गावांना प्रोत्साहन म्हणून यंत्राद्वारे होणाऱ्या गावांना इंधनासाठीचे पैसे 2018-19 मधील निधीतून देण्यात येतील. दरम्यान, राज्यातील टंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्याचा निर्णय सरकारने 5 डिसेंबर 2014 ला घेतला. अभियानातंर्गत 2015-16 मध्ये 6 हजार 202, 2016-17 मध्ये 5 हजार 291, 2017-18 मध्ये 5 हजार 18 अशी एकुण 16 हजार 511 गावे निवडण्यात आली. त्यापैकी 11 हजाराहून अधिक गावांना पाणी उपलब्ध झाले आहे. 2018-19 मधील कामांसाठी गावांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरु आहे. 

सामाजिक संस्था, अशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या निधीतून आणि सी. एस. आर. मधून जलयुक्तची कामे सुरु आहेत. अशी कामे करताना यंत्रासाठी इंधनासाठी सरकार मदत करते. 2016-17 पासून राज्यात पाणी फाऊंडेशनतर्फे सत्यमेव जयते वॉटरकप स्पर्धा घेण्यात येत आहे. 2018-19 मधील स्पर्धा 24 जिल्ह्यातील 75 तालुक्‍यात घेण्यात येत आहे. स्पर्धेतील उत्साह टिकावा आणि अधिक गावांना पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून इंधनासाठी दीड लाख रुपये गावाला देण्यात येत आहे. शिवाय अभियानाला पूरक म्हणून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन दिली जाते.

सरकार इंधनासाठी निधी उपलब्ध करुन देते. त्याचधर्तीवर 2018-19 मधील पाणी फाऊंडेशनच्या वॉटरकप स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे श्रमदानाने होतील अशा गावांना इंधनाचा खर्च दिला जाणार आहे, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रासाठीच्या इंधनाचे पैसे अभियानाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीला द्यायचे आहेत.