जळगाव ः जिल्हा परिषद शाळांमधील वीजप्रश्‍न अनेकदा निर्माण होतो. शाळा डिजिटल झाल्यानंतर वीजबिलांच्या थकित रकमेमुळे वीजजोडणी (कनेक्‍शन) कट करण्याची नामुष्की येते. त्यावर पर्याय म्हणून शाळांना सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील 67 शाळांवर सौर प्रकल्प बसविण्यात येणार आहे. 
"महावितरण'च्या थकित वीजबिलांमुळे बहुतांश शाळांची वीजजोडणी कट करण्यात येते. जिल्ह्यातील एक हजार 832 शाळांपैकी एक हजार 630 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. वीजपुरवठा नसल्याने शाळा डिजिटल करण्यालाही उपयोग होत नाही. अर्थात डिजिटल शाळेकरिता घेण्याचे किट पडून असते. यामुळे वीजबिल आणि वारंवार होणाऱ्या भारनियमनाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तरतूद करण्यात आली होती. यातून जिल्ह्यातील 67 शाळांना पारेषण विरहित सौर वीज प्रकल्प बसविण्यास मान्यता मिळाली आहे. 

आणखी शंभर शाळांसाठी प्रयत्न 
जिल्हा नियोजन समितीकडून 67 शाळांसाठी प्रकल्प बसविण्यास मंजुरी मिळाली असून, आणखी शंभर शाळांना सौर प्रकल्प बसविण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील प्रयत्नशील आहेत. हे सौर वीज प्रकल्प बसविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई यांच्याकडून "सीईआर'अंतर्गत निधी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यास मंजुरी मिळाल्यास आणखी शंभर शाळांचा वीजप्रश्‍न सुटणार आहे. 

307 शाळांनी भरले थकित बिल 
थकित बिलामुळे शाळेचा वीजपुरवठा तोडला जातो. "महावितरण'ची शाळांकडे कोट्यवधीच्या घरात थकबाकी आहे. यामुळे वीजपुरवठा नियमित होण्यासाठी गावातील ग्रामपंचायतीचे 14 व्या वित्त आयोगातील निधीतून शाळेचे थकित बिल भरण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या 307 शाळांकडून 10 लाख 98 हजार 750 रुपये थकित वीजबिल भरणा केला आहे. यात धरणगाव तालुक्‍यातून 19 शाळा, बोदवड- 21, पारोळा- 44, चोपडा- 103, अमळनेर- 59, मुक्‍ताईनगर- 35 आणि भुसावळ तालुक्‍यातील 26 शाळांनी भरणा केला आहे.