नाशिक ः तुकाराम मुंढे यांना आयुक्तपदावरून हटविताना जसे प्रयत्न झाले, त्याप्रमाणे मंदिरे वाचविण्यासाठी शासनदरबारी प्रयत्न का होत नाहीत?, कुठे गेले नगरसेवक?, दत्तक नाशिकचे पिता काय करताहेत?, असा सवाल करत भाजपच्याच व्यासपीठावरून बुधवारी (ता. 6) धार्मिक स्थळांच्या विश्‍वस्तांनी सरकारविरोधात शड्डू ठोकले. जसे तीन आमदार निवडून दिले तसे सरकार पाडू शकतो, असा थेट इशारा देत चुकीच्या पद्धतीने धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण झाले असून, ते रद्द करण्यासाठी महासभेच्या ठरावावर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. 

   न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने शहरात धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करून 647 धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरवली. त्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रावसाहेब थोरात सभागृहात विश्‍वस्तांची बैठक झाली. या वेळी बोलताना श्री. पाटील यांनी आमदार, खासदारांवर नाराजी व्यक्त करत धार्मिक स्थळे वाचविण्याची जबाबदारी एकट्याची नसल्याचे सांगितले. फक्त फलक लावून मतदान होत नाही. त्यासाठी लोकांची कामे करावी लागतात. कुठलेही राजकारण न करता मी प्रामाणिकपणे काम करत आहे. एकीकडे प्रत्येकाने वैयक्तिक हरकती नोंदविताना न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. 

सर्वेक्षण नाशिककरांवर लादले 
विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी आचारसंहितेच्या पार्श्‍वभूमीवर धार्मिक स्थळे निष्काषित करण्याचा मुहूर्त शोधल्यावर नाराजी व्यक्त केली. धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण नाशिककरांवर लादले जात आहे. सरकार महामार्गावर दारूची दुकाने सुरू करते, कल्याण-भिवंडी येथील अतिक्रमणे नियमित करू शकते, तर धार्मिक स्थळे का नाही?, असा सवाल त्यांनी केला. निधीसाठी सर्वच आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटतात, मग धार्मिक स्थळांसाठी का नाही? मंदिरांचा विषय शहरासाठी महत्त्वाचा असून, मंदिरांना हात लावल्यास याद राखा, असा दम भरताना मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याचे आवाहन त्यांनी केले. धार्मिक स्थळांच्या मुद्द्यावर श्री. पाटील यांच्या पाठीशी शिवसेना उभी असल्याची ग्वाही शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी दिली. काशीनाथ बोडके, फिरदोस मशीद ट्रस्टचे मोईन शेख यांनी मनोगत व्यक्त केले. याचिकाकर्ते विनोद थोरात, कैलास देशमुख, नंदू कहार व्यासपीठावर होते.