नंदुरबार : आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी माध्यमाच्या पहिली व दुसरीच्या प्रवेशास स्थगिती देण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत क्लेशदायक व आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यासाठी दिलेली कारणेही योग्य नाहीत. त्यामुळे शासनाने आठ दिवसात निर्णय मागे घेऊन प्रवेश प्रकिया राबवावी, अन्यथा आदिवासी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा खासदार डॉ. हीना गावित यांनी दिला आहे. 
खासदार डॉ. गावित यांनी आज त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत घेत या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या,‘ आदिवासी विकास विभागाच्या या निर्णयानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाला यंदापुरती स्थगिती दिली आहे. प्रवेश स्थगितीसाठी दिलेले कारणही लाजिरवाणे आहे. कोरोनामुळे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना सर्व्हेक्षण करून याद्या तयार करता आल्या नाहीत, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले आहे. ४ मे २०२० च्या अर्थव्यवस्थेवरील उपाययोजना आढावा बैठकीत हे स्पष्ट केले आहे. आदिवासी विकास विभाग हे आदिवासींच्या उन्नती व विकासासाठी निर्माण केले आहे. त्यात आरोग्य व शिक्षण हा आदिवासींचा महत्वाचा विकासाचा मुद्दा आहे. 

सक्तीचे शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन 
एकीकडे शासन बालशिक्षण कायद्यातंर्गत सक्तीचे मोफत शिक्षण देत आहे, ते बंधनकारक केले आहे. पहिलेच आदिवासींचा साक्षरता दर ८२.९० एवढा असून तो कमी आहे. राज्यातील आदिवासींचा साक्षरता दर ६५.७० आहे. नंदुरबार जिल्ह्याचा साक्षरता दर ६४.३८ एवढा आहे. नंदुरबार जिल्हा हा सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्येचा आहे. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक केवळ ०.६४ आहे. 

२५ हजार विद्यार्थ्यांवर अन्याय 
राज्यात २८ इंग्रजी शाळा आहेत, सीबीएससी पॅटर्ननुसार त्या सुरू आहेत. या शाळांमधून २५ हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात. पहिली व दुसरीसाठी प्रवेश प्रक्रिया स्थगित केली. जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांची शुल्क निश्‍चिती केली जाणार आहे. शुल्क निश्‍चितीचा संबधच येत नाही. त्या विद्यार्थ्यांची शुल्क आदिवासी विकास विभाग भरते, म्हणजेच शुल्क वाढविण्याचा विचार शासन करीत आहे की काय, तसे असेल तर शुल्क वाढवू नये, आदिवासी विकास विभागाने शिक्षणाचा बट्याबोळ केला आहे. 

आठ दिवसात निर्णय घ्यावा 
प्रवेश स्थगितीसंदर्भात मुख्यमंत्री यांना व आदिवासी विकासमंत्री यांना पत्र देणार आहे. त्यांनी प्रवेश स्थगितीसंदर्भात पुनर्विचार आठ दिवसात करावा, अन्यथा आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा खासदार डॉ. गावित यांनी बोलतांना दिला आहे. 

पक्ष किंवा राजकारण नव्हे 
हा मुद्दा आदिवासी समाजाचा अस्मितेचा आहे. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबतचा आहे. त्यामुळे येथे पक्ष किंवा राजकारण म्हणून नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करणार आहे. त्यासाठी कोरोनाचे नियम व अटी लक्षात घेऊन ते करू. कोरोनाचे नाव करून आदिवासींवर अन्याय होत असतांना घरात बसून राहू शकत नाही. या संदर्भात आदिवासी विद्यार्थी संघटना व विविध सामाजिक संघटना सहभागी होतील, त्यासाठी बोलणी सुरू आहे. 
 
मंत्री दुर्गम भागातील तरीही हा निर्णय 
आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री हे नंदुरबार जिल्ह्यातील आहेत. त्यांना सर्व परिस्थिती माहिती आहे. मागासलेल्या जिल्ह्यातील मंत्री असून शाळा प्रवेश स्थगितीचा निर्णय घेणे आश्‍चर्यकारक आहे असे मत खासदार गावित यांनी व्यक्त केले.